सेलू ( जिल्हा परभणी ) : राज्यातील अचानक आलेल्या 'कोरोना' च्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य शासनाने अनेक खर्चांवर कात्री लावली. त्यात राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयातील अनुदानाचाही समावेश असल्याने त्यात सेवा देणार्‍या कर्मचार्‍यांवर मात्र उपासमारीची वेळ आली आहे.

राज्यात वाचन संस्कृतीची चळवळ बळकट व्हावी, यासाठी राज्यभरात शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांची स्थापना करण्यात आली आहे. "कोरोना" विषाणूच्या पार्श्‍वभूमीवर जाहीर करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनचा फटकाही शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांनाही बसला. वर्षभरात दोन टप्प्यांत या सार्वजनिक ग्रंथालयांना अनुदान दिले जाते. पहिल्या टप्प्यांत अनुदान देण्यात आले. मात्र, दुसऱ्या टप्प्यात राज्यातील सात जिल्ह्यांना अनुदानच मिळाले नाही. अनुदान मिळाले नसल्याने सात जिल्ह्यांतील एक हजार ८८३ ग्रंथालयांतील कर्मचाऱ्यांना मोठ्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत असल्याचे चित्र आहे. "गाव तिथे वाचनालय'असे राज्य शासनाचे धोरण आहे. 

राज्यभरात २१ हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत

त्यानुसार राज्यभरात मोठ्या प्रमाणावर शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांची स्थापना करण्यात आली. बारा हजार १४९ शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालये 
सध्या आहेत. यात २१ हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत. या वाचनालयांना दर्जानुसार दरवर्षी दोन टप्प्यांत अनुदान दिले जाते. अ, ब, क, ड अशा वर्गवारीनूसार अनूदान वितरीत करण्यात येते. या अनुदानातून कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे वेतन, वीजबिल, इमारतीचे भाडे, पुस्तके यासह किरकोळ खर्च केले जातात. दरवर्षी जुलै -ऑगस्ट महिन्यात पहिल्या टप्प्यातील, तर जानेवारी, फेब्रुवारी महिन्यात दुसऱ्याचे टप्प्याचे अनुदान राज्य शासन देत असते. जुलै महिन्यात अनुदानाचा पहिला टप्पा राज्यभरातील सर्वच शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना देण्यात आला. 

हेही वाचा -  कपाशीवरील बोंडअळी व सोयाबीनवरील किडीची अशी घ्या काळजी

कार्यरत कर्मचाऱ्यांना उपासमारीचा सामना

दुसऱ्या टप्प्याचे अनुदान काही जिल्ह्यांतील ग्रंथालयांना मिळाले. मात्र,परभणीसह राज्यातील सहा जिल्ह्यांना शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना अनुदान मिळाले नाही. या सातही जिल्ह्यात एक हजार ८८३ शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालये आहेत. यात साडेतीन हजार ग्रंथपाल, त्यांचे सहाय्यक कार्यरत आहेत. दुसऱ्या टप्प्यातील अनुदान सात महिने उलटून गेल्यानंतरही मिळाले नसल्याने कार्यरत कर्मचाऱ्यांना उपासमारीचा सामना करावा लागत आहे. विशेष म्हणजे उच्च शिक्षण व तंत्र मंत्री उदय सावंत यांचे कार्यक्षेत्र असेलल्या सिंधदुर्गे जिल्ह्यालाही दुसऱ्या टप्प्याचे अनुदान मिळाले नाही. 'कोरोना'च्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य शासनाने अनेक खर्चांवर कात्री लावली. त्यात ग्रंथालयातील अनुदानाचाही समावेश आहे. 

नवीन ग्रंथालयास मान्यताच नाही.
 
जवळपास इ.स.२०१३ मध्ये राज्यभरातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांची तपासणी करण्यात आली होती. त्यानंतर नवीन शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालय सुरू करण्याबाबत मान्यताच देण्यात आली नाही. ज्यांनी प्रस्ताव सादर केले, ते धूळखात पडले आहेत. 

कर्मचार्‍यांचा पगार रोखु नये.

राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयात काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना अागोदरच तुटपूंज्या पगारावर काम करावे लागते.त्यांना इतर कर्मचार्‍याप्रमाने शासनाने सेवेत समावून घेतले नाही.त्यातही वेळेवर शासन अनूदान देत नसल्याने बिचार्‍या कर्मचार्‍यांच्या कुटूंबावर उपासमारीची वेळ येत आहे.

—प्रा. डाॅ.रामेश्वर पवार
अध्यक्ष, राज्य ग्रंथालय संघ, मुंबई

संपादन - प्रल्हाद कांबळे