परभणी - दूध विक्रीनंतर सहकारी दूध उत्पादक सभासदांना मोबदल्यासाठी आता मोठी प्रतिक्षा करावी लागणार नाही. पुढील महिन्यापासून सर्व सभासदांच्या बँक खात्यावर थेट रक्कम जमा करण्यात येईल. त्याचा लाभ परभणी दुध डेअरीतंर्गतच्या 131 दुध उत्पादक सहकारी संस्थांमधील सव्वासहा हजार सभासदांना होणार आहे.

खासगी स्पर्धेमुळे शासकीय दूध डेअरीच्या दूध संकलानात मोठी घट झाली आहे. तरीही जिल्ह्यातील सर्व तालुक्‍यासह हिंगोलीतूनही परभणीत दूध येते. ते हंगामानुसार कमी-अधिक होते. 2015 साली मे महिन्यात 14 हजार लीटर दुध संकलन होत होते. ते 2016 साली 19 हजार लिटर नोंदविले गेले होते. पैकी एक ते दोन हजार लिटर दूध हिंगोलीतील असते. सरासरी 20 ते 25 हजारांचा आसपास दूध संकलन होते. शेतकऱ्यांकडून दूध संकलन केल्यानंतर ते दुग्ध संस्था परभणीच्या डेअरीत आणून देतात. हे सर्व दूध शासकीय योजनेतून मिळालेले पशूधन आणि सहकारी दूध उत्पादक संस्थांमुळे टिकून राहिले. खाजगी दुग्ध व्यवसायिकांचे प्रमाण त्यात कमी आहे.

सर्व संस्थांना दहा दिवसांनंतर जिल्हा डेअरीकडून देयके अदा केली जातात. तसा नियम जरी असला तरी वेळेवर बिले मिळत नाहीत. दोन, दोन महिने बिले मिळाले नसल्याच्या तक्रारी वारंवार उद्‌भवल्या आहेत. जिल्हाधिकारी, जिल्हा उपनिबंधकांपर्यंत मागण्या, विनंत्या निवेदने गेले आहेत. त्याला कंटाळून संस्थांची मजल असहकाराचे हत्यार उपसण्यापर्यंत गेली होती. दुसरीकडे काही संस्थांची मनधरणी राहणार नाही. हे प्रश्न पुढील महिन्यापासून राहण्याची शक्‍यता वाटत नाही. आता दुध उत्पादक सभासदांना देयकाची रक्कम थेट खात्यावर जमा करण्यात येईल. ते कॅशलेस पद्धतीने करण्यात येणार असून जिल्हा मध्यवर्ती बँका, राष्ट्रीयकृत आणि खाजगी बँकेत खाते उघडून सर्व सभासदांना दिली जाईल. दोन्ही जिल्ह्यातील 131 दुध संकलन संस्थांच्या सभासदांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. परभणीत चार आणि हिंगोली जिल्ह्यात एक दुध संकलन केंद्रास फायदा होणार आहे.

तूर्तास परभणी केंद्राकडून जिंतूर, पूर्णा आणि परभणी तालुक्‍यातील संस्थांना बिले मिळत होते. दुसरीकडे गंगाखेड, पाथरी आणि सेलू केंद्रांना परभणीतून बिले मिळाल्यानंतर ते सभासदांना वाटप करीत होते. आशा परभणीत 106 तर हिंगोली जिल्ह्यात 25 संस्थां मुख्य डेअरीकडून बिले मिळाल्यानंतर ते सभासदांना आदा करीत होते. आता ऑनलाईन बिलामुळे सहा हजार 218 सभासदांना थेट खात्यावर पैसे जमा होणार आहेत. सभासदांना संस्थांची आणि या संस्थांना जिल्हा डेअरीच्या विनवण्या करण्याची गरज नाही. हजारो दुग्ध व्यवसायिकांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. जरी काही संस्था सभासदांना या प्रक्रियेत सहभागी करून न घेतल्यास संबंधीत संस्थेवर कार्यवाही करण्यात येणार आहे. दुग्धचे सहाय्यक निबंधकांना या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचा आदेश दिले आहेत. कोणत्याही परिस्थीत दोन महिन्यात ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार असल्याचे आदेशात नमूद केले आहे.

ऑनलाईन बिले आदा करण्यासाठीची कार्यवाही मार्च 2017 मध्ये सुरू केली आहे. आतापर्यंत साडेचार हजार सभासदांचे खाते बँकेत उघडण्यात आले आहेत. तूर्तास संस्थांकडून सभासदांना बिले आदा केली जातात.
- शेख उस्मान, सहकार अधिकारी (दुग्ध), परभणी.