परभणी : जिल्हाधिकारी कार्यालयासह जिल्ह्यातील इतर शासकीय कार्यालयात कोरोना विषाणु प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर प्रतिबंधात्मक आदेश जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांनी ता. 1 जूलै पासून लागू केले आहेत. त्यामुळे आता कोणत्याही संघटना किंवा राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांना निवेदने घेवून येतांना जिल्हाधिकारी तथा संबंधीत शासकीय अधिकाऱ्यांच्या पूर्व परवानगीची आवश्यकता लागणार आहे.

परभणी जिल्ह्यात कोरोना विषाणू बाधित रुग्णांची दिवसेदिवस वाढ होत आहे. या परिस्थितीत जिल्ह्यातील व परभणी शहरातील सार्वजनिक ठिकाणी वावरतांना मास्क बंधनकारक करण्यात आले आहेत. मध्यंतरीच्या काळात कोरोनाचे रुग्ण कमी झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांनी नागरीकांना थोडीशी सुट देत व्यवहार सुरु केले होते. परंतू या काळात विविध राजकीय पक्ष, संघटना व इतरांनी विविध प्रश्नावर आंदोलने उभारून निवेदने देण्याचा पाऊसच पाडला.

हेही वाचा -  नांदेडला कोरोना रुग्णांचा आकडा चारशेच्याजवळ

निवेदन देण्यासाठी आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्व परवानगीची गरज

यामुळे परत जिल्हाधिकारी कार्यालयात येणाऱ्या लोकांच्या संख्येत वाढ झाली होती. त्यामुळे अनेक नागरीक एकमेकांच्या संपर्कात येत असल्याने कोरोना विषाणुची लागण वाढत जात असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे परत जिल्हाधिकाऱ्यांनी कडक पध्दत अवलंबली असून परत एकदा शासकीय कार्यालयात
निवेदन घेवून येण्यास प्रतिबंध केला आहे. विशेषत: जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करून निवेदन देण्यासाठी आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्व परवानगीची गरज लागणार आहे.  जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालयात फौजदारी संहिता 1973 चे कलम 144 लागू करण्यात आले आहे. या अंतर्गत
जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात तसेच जिल्ह्यातील इतर शासकीय, निमशासकीय कार्यालय परिसरात कोणत्याही प्रकारचे मोर्चे, आंदोलन, धरणे इत्यादी बाबींना प्रतिबंध घालण्यात आला आहे.

फक्त चार व्यक्तींनी पूर्ण परवानगी आणि मास्क परीधान करून

ज्या पक्ष, संघटना, नागरीक यांना कोणत्याही प्रकारचे निवेदन सादर करावयाचे आहे. त्यावेळी फक्त चार व्यक्तींनी पूर्ण परवानगी आणि मास्क परीधान करून, सामाजिक अंतराचे अनुपालन करून निवेदन सादर करावे. कोणत्याही परिस्थितीत चार पेक्षा जास्त व्यक्ती निवेदन सादर करण्यास येणार नाहीत
याची दक्षता घ्यावी.