औरंगाबाद: ‘‘मराठवाड्यातील मराठा समाजाचा (maratha reservation) ओबीसीमध्ये समावेश करून शैक्षणिक व नोकरीतील अनुशेष भरून काढावा, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे’’, अशी माहिती याचिकाकर्ते तथा छावा मराठा संघटनाचे संस्थापक अध्यक्ष किशोर चव्हाण यांनी शनिवारी (ता. पाच) पत्रकार परिषदेत दिली.

चव्हाण म्हणाले, ‘‘खासदार काकासाहेब कालेलकर आयोगाने वर्ष १९५५ मध्ये हैदराबाद स्टेटमधील मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश होता. आंध्रप्रदेशातील मराठा ओबीसीत आहेत. मराठवाडा महाराष्ट्रात विलीन झाला. त्यानंतर हे आरक्षण काढण्यात आले. घटनेचे ३७१ व्या उपकलमाद्वारे एखाद्या राज्यातून दुसऱ्या राज्यात समाविष्ट झालेल्या भागांना घटनात्मक संरक्षण दिलेले आहे.

महाराष्ट्र सरकारने १९६७ ला ओबीसी १८० जातींची यादी जाहीर केली. त्याच यादीत १८१ व्या क्रमांकावर मराठवाड्यातील मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करणे गरजेचे होते; पण तसे झाले नाही. हा अन्याय महाराष्ट्र सरकारने केला असल्याने न्याय मिळावा म्हणून आम्ही ॲड. गजानन कदम यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे’’, अशी माहिती त्यांनी दिली.