औरंगाबाद - प्लॅस्टिक बंदीच्या निर्णयावरून राजकीय पक्षांमध्ये लाथाळ्या सुरू आहेत. कुणी हा निर्णय निवडणूक फंडा म्हणून घेतल्याचा आरोप करतेय, तर कुणी पर्याय उपलब्ध असताना तो लादल्याची टीका होत आहे. शहराचा विचार केला तर निर्णयाच्या सात दिवसांनंतर लोकांनी ‘प्लॅस्टिक बंदी’ बऱ्यापैकी कॅरी केल्याचे चित्र आहे. 

प्लॅस्टिकच्या रोज वापरल्या जाणाऱ्या घरगुती वस्तू आणि कॅरिबॅग यात हेतुपुरस्सर गल्लत करण्यात आल्यामुळे सुरवातीचे दोन दिवस लोकांना हा निर्णय पचवणे अवघड गेले खरे; पण तिसऱ्या दिवशी घरातून बाहेर पडताना, खिशात, वाहनाच्या डिक्कीत किंवा हॅंडलला कापडी पिशवी लटकवून जाणाऱ्यांचे प्रमाण लक्षणीय होते. 

प्लॅस्टिक बंदी निर्णय जाहीर करण्याआधी सरकारी यंत्रणेकडून फार मोठ्या प्रमाणात जनजागृती केली गेली असे कुठे दिसले नाही. तरीदेखील नागरिकांनी या निर्णयाचे स्वागत करीत मोठा प्रतिसाद दिला. अर्थात, पाच ते पंचवीस हजार रुपयांच्या दंडाची भीतीही यात महत्त्वाची ठरली. महापालिकेच्या वतीने शहरातील दुकाने, हॉटेल्सवर छापे टाकत दंडात्मक कारवाई केली. 

प्लॅस्टिक बंदीच्या निर्णयातून औद्योगिक वापरासाठी तयार करण्यात येणाऱ्या प्लॅस्टिकला यातून सूट देण्यात आली आहे. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय घेताना उद्योग बंद पडून बेरोजगारी वाढू नये, याची देखील काळजी घेतल्याचे दिसते. वर्तमानपत्र, सोशल मीडिया आणि रोजच्या दैनंदिन अनुभवातून प्लॅस्टिकचे मानवी जीवनावर होणारे दुष्परिणाम सर्वसामान्यांच्या लक्षात आले. त्यामुळे प्लॅस्टिक बंदीला टोकाचा विरोध झाला नाही, हीसुद्धा वस्तुस्थिती आहे.

भाजीपाला, फळे किंवा किराणा वस्तू आणण्यासाठीच्या कमी मायक्रॉनच्या कॅरिबॅगवर लादण्यात आलेली बंदी लोकांनी शिरसावंद्य मानली आहे. पण अजूनही नेमक्‍या कोणत्या प्लॅस्टिकवर सरकारने बंदी घातली आहे, याचा स्पष्टपणे सर्वसामान्यांना उलगडा झालेला नाही. याचा सरकारकडून खुलासा होऊन त्याची माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पोचवली गेली, तर दंडात्मक कारवाई करण्याची वेळच येणार नाही, अशा प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.