उमरगा (उस्मानाबाद) : सर्व शासकिय, निम शासकिय कार्यालयात योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, विविध कागदपत्राच्या मागणीसाठी चिरीमिरी दिल्याशिवाय कामे होत नसल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. तहसील कार्यालयातील कांही विभागात टेबलाखालून कांही दिल्याशिवाय कामे होत नसल्याच्या तक्रारी वाढत असून वरिष्ठांनाही याबाबत कांही प्रकरणात माहितीही नसते. 

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

उमरगा तहसील कार्यालयात निराधार, विधवा महिला व जेष्ठ नागरिकांना विविध योजनांतून जवळपास अठरा हजार लाभार्थांना कोट्यावधी रुपयाचे अनुदान वाटप केले जाते. खरोखरच निराधाराच्या जगण्यासाठी ही योजना हातभार लावणारी आहे. प्रस्ताव मंजुरीसाठी एकेवीस हजाराचे उत्पन्न मिळविण्यासाठी चिरीमिरी द्यावी लागत असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. तहसीलदार संजय पवार, संजय गांधी निराधार योजना विभागात अतिरिक्त पदभार असलेले नायब तहसीलदार विलास तरंगे यांनी या विभागाला शिस्त लावली आणि व पारदर्शकेच्या कामाच्या सूचना दिल्या आहेत. मात्र कांही जणाकडून आणि दलालामार्फत गैरप्रकार सुरू असल्याची नकारात्मक चर्चा सुरू आहे. 

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!

दलालांचा विळखा!
निराधार, विधवा महिला व जेष्ठ नागरिकांच्या निरक्षरतेचा गैरफायदा घेण्यासाठी तहसीलच्या आवारात दलालाचा विळखा वाढला आहे. ग्रामीण भागात गल्लोगल्ली झालेल्या काही गाव पुढाऱ्यांनी संजय गांधी निराधार योजनासह तत्सम अनुदान प्राप्त होणाऱ्या योजनांचे प्रस्ताव मंजूर करून घेण्यासाठी वरकमाईचा धंदा सुरू केला आहे. प्रस्तावासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रासाठीही आगाऊ रक्कम घेतली जाते. कागदपत्राची त्रूटी असल्याने अनेक प्रस्ताव नामंजूर होतात तेंव्हा संबंधित संभाव्य लाभार्थींची चांगलीच घालमेल होते. त्यांना पून्हा पदरमोड करावी लागते.

देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

२१ हजाराच्या उत्पन्नासाठी तडजोड !
गरिब, निराधार कुंटुबातील व्यक्तींना शासनाच्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी २१ हजाराचे वार्षिक उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र आवश्यक असते. वस्तुस्थितीनुसार ज्यांची खरोखरच आर्थिक ऐपत नसते अशा अर्जदारांना उपलब्ध कागदपत्राच्या आधारे २१ हजाराचे उत्पन्न प्रमाणपत्र तहसील कार्यालयातील संबंधित अधिकाऱ्यांकडून मिळणे अपेक्षित असताना या प्रमाणपत्रासाठी एक ते दोन हजार घेतले जात असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. ही रक्कम मध्यस्थामार्फत घेतली जात असल्याची चर्चा तहसील कार्यालयाच्या आवारात केली जाते. दरम्यान ज्यांचे प्रस्ताव सरळसरळ मंजूर होतात शिवाय उत्पन्न प्रमाणपत्रही मिळू शकते मात्र निराधारांकडून घेतली जाणारी रक्कम पचनी पडेल का ? याची जाणीव संबंधित अधिकारी व मध्यस्थांना असायला हवी.

 

"केंद्र व राज्य शासनाने गरिब व निराधार व्यक्तींना आर्थिक मदत करण्याच्या हेतूने विशेष अर्थसहाय्य योजनेचा लाभ देण्यासाठी प्रशासकिय स्तरावर प्रामाणिक प्रयत्न केले जातात. या योजनेसाठी २१ हजाराच्या उत्पन्न प्रमाणपत्राची अट आहे, ते प्रमाणपत्र आवश्यक ते कागदपत्र दाखल केल्यावर विनाअट दिले जाते मात्र या प्रमाणपत्रासाठी  निराधाराकडून रक्कम घेण्याचा प्रकार होत असेल तर तो चुकीचा आहे. असा प्रकार निदर्शनास आणून दिला तर संबंधितावर कारवाई केली जाईल. - संजय पवार, तहसीलदार

(संपादन-प्रताप अवचार)