औंढानागनाथ (जिल्हा हिंगोली) : हिंगोली जिल्ह्यातील औंढा नागनाथ उद्यानच्या देखभाल करणाऱ्या कामाच्या निविदेस सहाय्यक धर्मदाय आयुक्त यांनी दिली स्थगिती. त्यामुळे या उद्यानाच्या विकासाबद्दल तर्क वितर्क व्यक्त होत आहेत.

याबाबतचे वृत्त असे की गेल्या दहा वर्षापूर्वी नागनाथ संस्थानची असलेली दहा एकर जमिनीवर केंद्र शासनाच्या तत्कालीन ग्राम विकास राज्यमंत्री सुर्यकांता पाटील यांच्या विकास निधीतून नागनाथ संस्थांच्या दहा एकर जागेवर एक सुंदर उद्यान विकसित करण्यासाठी संस्थांनी ही जागा शासनास उपलब्ध करून दिली होती. त्यावेळच्या तात्कालीन अध्यक्ष तथा तहसीलदार विश्वस्त या सर्वांनी तशा प्रकारचा ठरावही घेतला. परंतु मोघमपणे घेतलेल्या ठरावानुसार यामध्ये ही जागा किती वर्षासाठी देण्यात आलेली आहे. याचा स्पष्ट उल्लेख नव्हता किंवा या जागेचा विकास झाल्यानंतर याची देखभाल कोण करणार याचाही उल्लेख या ठरावा मध्ये नव्हता. त्यामुळे श्री नागनाथ संस्थांच्या दहा एकर जागेवरील उद्यान विकसित झाल्यानंतर शासनाच्या जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा या प्रकल्प अंतर्गत शासनाने या उद्यानाचा लिलाव करण्याचे ठरवले. 

हेही वाचा - नांदेडात अवकाळीचा बळी : सुजलेगाव येथे विज पडून मजूराचा मृत्यू

परंतु त्यानंतर या विश्वस्त मंडळाची मुदत पाच वर्षाची संपली. नवीन विश्वस्त मंडळाची मुदत सुरु झाल्यानंतर त्यांनी या संदर्भामध्ये शासना सोबत पत्रव्यवहार केला. आणि संस्थांच्या जागेवरील उद्यानाची देखभाल दुरुस्तीची सर्व जबाबदारी नागनाथ संस्थान घेण्यास तयार आहे. आणि त्याचे उत्पन्नही संस्थांकडे जमा होईल अशी मागणी शासनाकडे केली. परंतु त्यावेळच्या जिल्हापरिषद शासनाने या नागनाथ संस्थांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले. वेळोवेळी पत्रव्यवहार होत राहिले. परंतु दहा वर्षांमध्ये कोट्यावधी रुपये संस्थांच्या जागेवरील हे जिल्हा परिषद ने कमवले. हा सर्व इतिहास मागील दहा वर्षाचा झाला. 

आता पुन्हा दहा वर्षानंतर याच नागनाथ उद्यानाचा लिलाव कोट्यवधी रुपयांमध्ये जिल्हा परिषदेने कमावलेला असताना एक शिवभक्त शंकर गोरे यांनी अॅड. एन. एम. जोशी मार्फत एक याचिका सहाय्यक धर्मदाय आयुक्त हिंगोली यांच्याकडे दाखल केली. आणि त्यामध्ये हे उद्यान संस्थांनकडे देखभाल दुरुस्ती आणि उत्पन्न संस्थांकडे असावं अशी मागणी यात केली. त्यात त्यांनी संस्थांच्या जागेचा उल्लेख सहाय्यक धर्मदाय आयुक्त यांना न विचारता परस्पर विल्हेवाट लावली असा केला. हा युक्तिवाद मान्य करून सहाय्यक धर्मदाय आयुक्त रवींद्र धायतडक यांनी याचिका दाखल करून घेतली. आणि त्या संदर्भात त्यांनी कार्यकारी अभियंता, पुर्णा पाटबंधारे विभाग वसमत यांना व नागनाथ संस्थांन अध्यक्ष तथा तहसीलदार यांना व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद या तिघांनाही प्रतिवादी केलं. परंतु हे तिघेही सहाय्यक धर्मदाय आयुक्त यांच्या पत्राच्या अनुषंगाने तारखेला हजर राहिले नाही. 

त्यामुळे सहाय्यक धर्मदाय आयुक्तांनी हा निकाल दिला, की जोपर्यंत नागनाथ संस्थांच्या मालकांच्या असलेल्या जमिनीची परवानगी सह धर्मदाय आयुक्त औरंगाबाद  यांची परवानगी आल्यानंतर अशा प्रकारची निविदा करण्यात येईल. तोपर्यंत नागनाथ संस्थांन अध्यक्ष तथा तहसीलदार,कार्यकारी अभियंता, पुर्णा पाटबंधारे विभाग वसमत आणि मुख्यकार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद हिंगोली या तिघांनी या संस्थांच्या उद्यानाची देखभाल करावी आणि तोपर्यंत सदरची झालेली निविदा यांनी उघडू नये. त्यास सहाय्यक धर्मदाय आयुक्त हे स्थगिती देत आहेत. संस्थांच्या आर्थिक उत्पन्नाचा विषय असल्याने सहाय्यक धर्मदाय आयुक्त यांनी हा निर्णय ताबडतोब घेऊन संस्थांनच्या उत्पन्नाच्या विषयीच्या आशा कायम ठेवलेल्या आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये संपूर्णतः उत्पन्न संस्थानला मिळावं जेणेकरुन संस्थांच्या विकासामध्ये चांगल्या प्रकारचा हातभार लागेल. व येणाऱ्या भाविक पर्यटकांना  बालकांना या उद्यानाचा आनंद घेता येईल.

संपादन - प्रल्हाद कांबळे