जिंतूर (जिल्हा परभणी) : जिंतूर विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार मेघना साकोरे- बोर्डीकर यांनी गुरुवारी व शुक्रवारी (ता. चार ४ व पाच)) विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मतदारसंघासह परभणी जिल्ह्यातील विविध विकास कामासंदर्भात तसेच ओल्या दुष्काळातील ६३ कोटी रुपये अनुदान, पीकविमा यासह विविध प्रश्न प्रकर्षाने मांडून सभागृहाचे लक्ष वेधून घेतले.

जिंतूर तालुक्यातील येलदरी धरणा शेजारील पुलाचे बांधकाम करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. हा अरुंद पुल धरण निर्मितीच्यावेळी साठ वर्षापूर्वी बांधण्यात आलेला असून या पुलावरुन वाहतूक करणे अत्यंत धोकादायक झाल्याने मागील वर्षांमध्ये कित्येक अपघात झालेले आहेत. त्यामुळे या नविन पुल बांधकामास निधी देण्यात यावा अशी आग्रहाची मागणी त्यांनी केली. तसेच ग्रामीण भागातील रस्त्यांची दुरवस्था झालेली आहे. या कामांना सुद्धा प्राधान्याने निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा अशी मागणी करुन पोलिसांसाठी व सर्व सामान्य जनतेसाठी आणि आपल्या संरक्षण करिता अहोरात्र कष्ट करत असतो त्यांना राहण्यासाठी पोलिस वसाहत बांधकाम करणे आवश्यक असल्याचेही निदर्शनास आणून दिले आहे.

त्याचप्रमाणे वित्त व नियोजन मंत्री यांना सादर केलेल्या सेलू येथील न्यायालय इमारत बांधकामाच्या प्रस्तावास तत्काळ मंजूरी निधी उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भात मागणी केली. मराठा बांधवांकरिता राहण्यासाठी वस्तीग्रह बांधणे, शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्यासंदर्भात सरकारने पुढाकार घेणेही आवश्यक असल्याचे म्हटले. मतदारसंघात बंजारा समाज मोठ्या प्रमाणात असल्याने तांडा, वस्त्यावर पिण्याचे पाणी, रस्ते व इतर आवश्यक त्या सोयीसुविधा उपलब्ध करुन देणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सरकारने तांडावस्ती सुधार योजना व इतर योजनेतून विविध विकास कामे मंजूर करुन निधी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केली. तद्वतच २०१८- १९ या वर्षातील दुष्काळी अनुदान अद्यापही शेतकऱ्यांना प्राप्त नाही. तर शुक्रवारी (ता. पाच) मुख्यमंत्री यांना धारेवर धरून तमाम शेतकऱ्यांना पीकविमा त्वरित देण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्याची आग्रही मागणी केली.

संपादन- प्रल्हाद कांबळे