नांदेड : जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण समितीकडून ३३ कोटी निधीचे नियोजन करण्यात आले होते. तत्कालीन समाजकल्याण सभापती शिला निखाते यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने घेतलेल्या निर्णयाचे मंजुरी अदेश विद्यमान अध्यक्षा मंगाराणी अंबुलगेकर यांनी रोखले आहेत. ऐन सभापती निवड प्रक्रियेच्या तोंडावर स्वपक्षातील माजी पदाधिकाऱ्याच्या निर्णयाला अध्यक्षा सौ.अंबुलगेकर यांच्याकडून ‘वेट अन  वॉच’ देण्यात आल्याने चर्चेला उधान आले आहे. 

जिल्हापरिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्षपदाच्या निवडीपूर्वी समाजकल्याण समितीकडून सन २०१९-२० या वर्षातील ५२ कोटी नितव्ययपैकी प्राप्त ३३ कोटी निधीचे तत्कालीन समाजकल्याण सभापती शिला निखाते यांच्या अध्यक्षतेखाली समाजकल्याण समितीच्या बैठकीमध्ये नियोजन करण्यात आले होते. दलितवस्तीच्या कृती आराखड्यातील कामांच्या यादीनुसार समितीकडून समन्यायी वाटपाचा ठराव एकमताने मंजुर करण्यात आला. त्यानुसार प्रशाकियस्तरावर यादीतील कामांना मर्यादेत कालावधीत प्रशासकीय मान्यता देणे क्रमप्राप्त होते.

हेही वाचा - डिजीटल संकल्पनेला मरगळ! ... कशामुळे ते वाचा

ऐन निवडीच्या तोंडावर निधीवाटपाला रोख - 
दलितवस्तीच्या कामांना प्रशासनाकडून प्रशासकीय मान्यतेला विलंब झाला. त्यातच अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पदांच्या निवडी झाल्याने जिल्हा परिषदेच्या विषय समित्यांचे सभापती पायउतार झाले. त्यामुळे सभापती निवडी पर्यंत विषय समित्यांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्षांकडे आले. तत्कालीन सभापतीच्या अध्यक्षतेखाली समितीने घेतलेल्या ठरावानुसार दलितवस्तीच्या मंजुर आदेशाला बुधवारी (ता.२९) नवनिर्वाचित अध्यक्षा सौ. अंबुलगेकर यांनी निवडीचे कारण दाखवून  ‘वेट  अन  वॉच’ दिला आहे. जिल्हापरिषदेच्या विषय समित्यांची सभापती निवड प्रक्रिया सोमवारी (ता.तीन) होवू घातली आहे. ऐन निवडीच्या तोंडावरच दलित वस्ती निधी वाटपाच्या मंजुरी आदेशाला ब्रेक लागल्याने विकासाला खिळ बसल्याच्या भावना व्यक्त होत आहेत. 

चार वेळा नियोजनाची संधी - 
विधानसभा निवडणूकांमुळे १२० दिवसाची संधी मिळाल्या नंतर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडीपर्यंतचा कालावधी मिळाल्याने जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांना जवळपास सहा महिन्याचा अवंतर कालावधी मिळाला. त्यामुळे आपल्या कार्यकाळामध्ये तब्बल चार वेळा दलित वस्ती विकास निधीच्या नियोजनाची संधी मिळालेल्या सभापती सौ. निखाते या एकमेव ठरल्या आहेत. 

येथे क्लिक करा - शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र थांबेना
 
दिरंगाईला जबाबदार कोण - 
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडीच्या अणुषंगाने समाजकल्याण समितीकडून घाई -गडबडीत  दलित वस्तीच्या ३३ कोटी नियोजन केल्याची चर्चा आहे. मागणीनुसार कामाच्या यादीस समाजकल्यण समितीकडून मंजुरी देण्यात आली. त्यानुसार मर्यादीत वेळेत प्रशासकीय मान्यता अपेक्षीत होती. पण यादीतील कामांच्या प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली नाही. समितीच्या मंजुरी नंतर अवघ्या दोन दिवसात प्रशासकीय मान्यता, कार्यारंभ आदेश देण्यात आले असले तरी समितीच्या ठरावानुसार मंजुर कामांना प्रशासकीय मान्यतेच्या विलंबास जबाबदार कोण असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. 

प्रशासनाकडून दिशाभूल -
दलितवस्तीच्या ३३ कोटी नियोजनाचा ठरवा समितीमध्ये एकमताने पास करण्यात आला असून प्रशासनाकडून यादीतील कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळणे गरजेचे होते. मात्र, नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांची प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांकडून दिशाभूल करण्यात येत असल्याने मंजुरी आदेशला गैरसमजतून वेट अन वॉच मिळाला आहे.
- शिला निखाते, तत्काली समाजकल्याण सभापती