परभणी : महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या शासन निर्णयाची स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने शनिवारी (ता.२८) होळी करून या निर्णयाचा निषेध करण्यात आला.

मोठ्या गाजावाजा करून नवनिर्वाचित आघाडी सरकारने शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली. सरसकट म्हणणाऱ्या शासनाने सुरवातीलाच २ लाख रुपयांची मर्यादा जाहीर केली होती. त्या महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचे परिपत्रक ता. २७ डिसेंबर रोजी प्रसिध्द करण्यात आले. त्या परिपत्रकावर नजर फिरविल्यावर फडणवीस सरकारने दिलेली कर्जमुक्ती या पेक्षा वेगळी नव्हती किंवा शेतकऱ्यांसाठी ‘खोकला गेला अन् पडसे आले’, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे., असा आरोप या वेळी स्वाभिमानीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली. 

हेही वाचा :  कुस्तीच्या फडात रंगला चोरट्यांचा आखाडा

शासनाने शेतकऱ्यांना फसवले
व्याजासह दोन लाख रुपयांच्या आतीलच कर्ज खाते समाविष्ठ करण्यात येणार आहेत. जर शासनाने शेतकऱ्यांना कर्ज मुक्त करायचेच असेल तर जाहीर केल्याप्रमाणे निदान दोन लाखाच्या मर्यादेतही का होईना तरी ही केवळ पिक कर्ज आणि एप्रिल २०१५ नंतरचेच ही अट चुकीची व अन्यायकारक आहे. शिवाय दोन लाखापेक्षा व्याजासह रक्कम जास्त होत असेल तर या खात्यांनाही वगळण्यात येणार आहे. जर शासनाला दोन लाख कर्ज माफीचा द्यायचीच आहे तर उर्वरित रक्कम शेतकरी बॅंकेत रक्कम जमा करण्यासाठी व  दोन लाखाचा लाभ मिळविण्यासाठी काहीही भानगडी करून जास्तीची उर्वरित रक्कम खात्यात जमा करेन. कोणतीही अट न घालता आम्ही कर्जमुक्ती करणार आहोत. असा गाजावाजा करून शासनाने शेतकऱ्यांना फसवले आहे. त्यामुळे परभणी जिल्हा स्वाभिमानी शेतकरी संघटना राज्य सरकारचा निषेध व्यक्त करून या परिपत्रकाची होळी करत आहे, असे जिल्हाध्यक्ष किशोर ढगे यांनी सांगितले.
या वेळी भास्कर खंटींग, मुंजाभाऊ लोंडे, हनुमान भरोसे, अंगद गरुड, रामभाऊ अवरगंड, धोंडीराम खटींग, अॅड. एस.आर. शिंदे, बाळासाहेब घाटूळ, शेख खाजामामु, सय्यद अजिम, प्रसाद भरोसे, डिगांबर अवरगंड, माऊली लोंडे, बापुराव चापके, ज्ञानोबा कदम, उमेश जावळे, माऊली भरोसे, इंद्रजीत रणेर, बाळू पोते. आण्णासाहेब जावळे, केशव आरमळ, डिगांबर पवार, बालाजी जावळे, उस्माण पठाण, शिवाजी कदम आदी उपस्थित होते.

हेही वाचा :  ... अन्यथा..‘या’ कार्यालयाला टाळे ठोकू

नियम रद्द करण्याची मागणी 
 शासनाने केवळ पिक कर्ज व दिनांकाची मर्यादा आणि व्याजासह केवळ २ लाखाच्या आतील खातेच योजनेत समावेश करण्याचे नियम रद्द करून सर्वच शेती कर्जाच्या खात्यांना २ लाखांची रक्कम कर्ज खात्यात जमा करून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना या योजनेत सामावून घेण्यात यावे, अशी मागणी या वेळी स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने करण्यात आली.