औरंगाबाद - शहरातील नगर नाका ते केंब्रिज स्कूल या रस्त्याच्या कामासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने केंद्र शासनाकडे तत्काळ प्रस्ताव पाठवावा आणि केंद्र शासनाने यावर निर्णय घ्यावा. ही संपूर्ण प्रक्रिया तीस दिवसांत पूर्ण करण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलावडे आणि न्यायमूर्ती विभा व्ही. कंकणवाडी यांनी दिले. 

रस्त्यांची दुरवस्था, दुरुस्तीसंदर्भात ॲड. रूपेश जैस्वाल यांनी वर्ष २०१२ मध्ये दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान शहरातील रस्त्यांच्या विविध कामांसंदर्भात खंडपीठाने प्रतिवादींना विचारणा करून थेट आदेश दिले. शहरातील रस्त्यांच्या कामासाठी मंजूर झालेल्या रकमेपैकी शंभर कोटींच्या कामाचे कार्यादेशच अजून काढले नसल्याचे ॲड. जैस्वाल यांनी बुधवारी (ता. २८) निदर्शनास आणून दिले. यावर हा प्रस्ताव आता स्थायी समितीसमोर पाठविण्याची आवश्‍यकता नसून, तो थेट आयुक्तांकडे पाठवावा आणि त्यासंदर्भात निर्णय घ्यावा. तसेच ही सर्व कामे थेट आयुक्तांच्या देखरेखीखालीच करण्यात यावीत, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. 

महापालिका आयुक्त हाजीर हो!  
या कामासाठी मूळ मंजुरी दीडशे कोटी रुपयांची असताना यापैकी पन्नास कोटी रुपयांबाबत अजूनपर्यंत काहीही निर्णय झालेला नाही, असे ॲड. जैस्वाल यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले असता, यासंदर्भात शपथपत्र सादर करण्याकरिता आणि एकूणच सर्व कामासंदर्भात महापालिका आयुक्तांनी गुरुवारी (ता. २९) व्यक्तिशः हजर राहून स्पष्टीकरण करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले.  बुधवारी सुनावणीवेळी नगर नाका ते केंब्रिज स्कूल या रस्त्याच्या कामासंदर्भात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने शपथपत्र दाखल करून, हे काम करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. यावर खंडपीठाने विचारणा केली असता, या कामासाठी निधीच मिळाला नसल्याचा खुलासा करण्यात आला. याबाबत केंद्र शासनाच्या वकिलांकडे खुलासा मागण्यात आला असता, त्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने केंद्राकडे प्रस्तावच सादर केला नसल्याची माहिती दिली. यावर खंडपीठाने वरील आदेश दिले.