औरंगाबाद - देशात बेकायदेशीर कृत्य केल्याचा आरोप असलेल्या सिमी संघटनेवर केंद्राने घातलेल्या बंदीसंबंधी साक्षी-पुरावे तपासण्याचे काम दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती मुक्ता गुप्ता यांच्यासमोर सुरू आहे. सिमीवरील बंदी योग्य आहे की नाही, यासंबंधी स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायाधिकरणाच्या माध्यमातून औरंगाबाद खंडपीठात शनिवारी (ता.18) पुण्यातील नागरिकांनी साक्ष नोंदविली. 

साक्षमध्ये म्हटल्यानुसार 2014 मध्ये पुण्यातील फरासखाना येथे झालेल्या बॉंबस्फोटाचा तपास महाराष्ट्र एटीएसने गुंडाळून टाकताना, एटीएसने भोपाळ येथे एनकाउंटरमध्ये मारले गेलेल्या आरोपींचा या गुन्ह्याशी संबंध असल्याचे चित्र निर्माण केले असल्याचे साक्षीत म्हटले आहे. शुक्रवारी (ता. 17) महाराष्ट्रासह तेलंगण राज्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची साक्ष नोंदविण्यात आली आहे. शनिवारी (ता. 18) संघटना आणि नागरिक म्हणणे मांडणार होते. पुण्याच्या मूलनिवासी मुस्लिम मंच या संघटनेचे अध्यक्ष अंजुम इनामदार यांनी आपली साक्ष नोंदवली. त्यावेळी त्यांनी जर्मन बेकरी बॉंबस्फोटातील आरोपी हिमायत बेगला जिल्हा न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याची फाशीची शिक्षा रद्द करून त्याला त्याच्याजवळ स्फोटके सापडल्यामुळे दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. एका पुस्तकावरून एकाच समूहाला टार्गेट करण्यात येत असल्याचे मत माझे झाले असल्याचे अंजुम इनामादर यांनी दिलेल्या साक्षीत म्हटले आहे. ते पुस्तक अंजुम इनामदार यांनी न्यायाधिकरणापुढे सादर केले. न्यायाधिकरणाचे जनरल सॉलिसीटर पिंकी आनंद यांनी सिमी संघटना देशविघातक कारवाया करते का, अशी विचारणा केली असता अंजुम यांनी माहीत नाही असे म्हटले. सिमीविरोधात किती गुन्हे दाखल आहेत याची विचारणा केली असता अंजुम इनामदारने माहीत नाही म्हटल्यावर सॉलिसीटर आनंद यांनी 58 गुन्हे दाखल असल्याचे न्यायाधिकरणाच्या लक्षात आणून दिले. न्यायाधिकरणाने अंजुम यांची साक्ष नोंदवून घेतली. येथील सुनावणी पूर्ण झाली. जबलपुरात 20 मे (सोमवारी) (मध्य प्रदेश) पुढील सुनावणी होणार आहे.