लातूर: ‘‘आरक्षणासंदर्भात मराठा समाजाच्या (maratha reservation) भावना जाणून घेण्यात येत आहेत. त्यानंतर दिशा ठरवली जाणार आहे. मराठा समाजाच्या विकासासाठी राज्य शासन बरेच काही करू शकते. पण, महाविकास आघाडीकडे इच्छाशक्ती, निर्णयशक्ती, समन्वयाचा अभाव आहे. आरक्षण देण्याच्या संदर्भातील न्यायालयीन लढण्याची प्रक्रिया सुरू ठेवतच या समाजाच्या विकासासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, सारथी संस्थेला भरीव आर्थिक तरतूद करावी’’, अशी मागणी भाजपचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील (rana jagjitsinh patil) यांनी शनिवारी (ता. पाच) येथे पत्रकार परिषदेत केली.

आमदार पाटील म्हणाले, ‘‘आरक्षण मिळालेच पाहिजे, ही समाजाची भावना आहे. शासनाकडून न्यायालयात पुन्हा योग्य मांडणी होणे आवश्यक आहे. राज्य व केंद्राकडून अपेक्षा आहेत; पण यात गल्लत होता कामा नये. राज्य शासनाचा अभ्यासपूर्ण अहवाल गेल्यानंतरच केंद्र शासनाची जबाबदारी पुढे येते. समाजाच्या अपेक्षा राज्य शासनापर्यंत पोचवण्यात येणार आहेत. पण, त्यापूर्वी शासनाने समाजाच्या विकासासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, सारथी संस्था, शैक्षणिक शुल्क अनुदानासंदर्भात भरीव तरतूद करण्याची गरज आहे. पण शासनाकडे इच्छाशक्तीचा, निर्णयशक्तीचा तसेच समन्वयाचा अभाव आहे.

आरक्षणासंदर्भात पुनर्याचिका दाखल केलीच पाहिजे. गायकवाड आयोगाने परिश्रम करून माहिती गोळा केली होती. त्याचा अहवाल शासनाकडे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने काय त्रुटी सांगितल्या यावर लक्ष दिले पाहिजे. नवीन आयोग नियुक्त केला तर पुन्हा पहिल्यापासून अभ्यास करावा लागले. त्यापेक्षा गायकवाड आयोगाकडेच हे काम द्यावे’’, अशी मागणीही श्री. पाटील यांनी यावेळी केली. यावेळी आमदार अभिमन्यू पवार, युवा नेते अरविंद पाटील, गुरुनाथ मगे, प्रवीण सावंत आदी उपस्थित होते.