लातूर - महापालिकेच्या बीओटीवरील गाळेधारकांना अत्यंत कमी दराने भाडे आकारले जात असल्याचा प्रकार समोर येत आहे. या गाळेधारकांना गेली चौदा वर्षे भाडेनिश्‍चिती करण्यात आलेली नाही. यात महापालिकेचे कोट्यवधींचे नुकसान होत आहे. ही बाब आयुक्त कौस्तुभ दिवेगावकर यांच्या लक्षात आली आहे. त्यामुळे या गाळेधारकाना रेडीरेकनर दराने भाडे आकारणीचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. हे दर आकारले तर महापालिकेचे वर्षाला दोन कोटी ८० लाखांनी उत्पन्न वाढणार आहे. यातून महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचे किमान सहा महिन्यांचे वेतन होणार आहेत.

बीओटी तत्त्वावर असलेली महापालिकेच्या मालकीची नऊ ठिकाणी ८१० गाळे आहेत. त्यापैकी २०९ गाळ्यांचे करारही झालेले नाहीत. २००४ मध्ये तत्कालीन नगरपालिकेच्या एका सर्वसाधारण सभेत त्रिसदस्यीय समितीद्वारे भाडे निश्‍चित करण्याबाबत वेळ लागत असल्याने या गाळ्यांसाठी तळमजला प्रतिचौरस मीटर ३० रुपये प्रतिमहा व प्रथम मजल्यासाठी वीस रुपये प्रतिचौरस मीटर प्रतिमहा भाडे आकारणीचा ठराव झाला होता. व्यापारी संकुलाच्या करारनाम्यात त्रिसदस्यीय समितीमार्फत भाडेनिश्‍चिती करण्यात येईल असे नमूद होते; पण १४ वर्षांपासून भाडेनिश्‍चिती झाली नाही. जुन्याच दराने भाडे आकारल्याने महापालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान होत होते.

पदाधिकाऱ्यांची टाळाटाळ, आयुक्तांचा पुढाकार
या गाळेधारकांना भाडेनिश्‍चितीसाठी पदाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेतला पाहिजे; पण गेल्या १४ वर्षांत कोणीही लक्ष दिले नाही. महापालिका होऊन सहा वर्षे झाली. नऊ आयुक्त होऊन गेले; पण त्यांनीही याकडे लक्ष दिले नाही. त्यामुळे महापालिका आर्थिक अडचणीत सापडत गेली. नूतन आयुक्त दिवेगावकर यांनी मात्र याकडे लक्ष दिले आहे. या सर्व गाळ्यांना केवळ ११ लाख ३४ हजार १९२ रुपये दरवर्षी भाडे आकारणी केली जात आहे. ती रेडीरेकनर दराच्या अत्यंत कमी आहे. हे त्यांच्या लक्षात आले. या गाळ्यांना रेडीरेकनरचा दर आकारला तर हे भाडे दोन कोटी ९१ लाख ५६ हजार ४२४ रुपये होणार आहे. म्हणजेच दरवर्षी दोन कोटी ८० लाख २२ हजार २३२ रुपयांनी महापालिकेचे उत्पन्न वाढणार आहे. म्हणून त्यांनी याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेकडे पाठविला आहे.