लातूर : उशिराने होणाऱ्या जन्म व मृत्यूंच्या नोंदणीसाठी होणारी नागरिकांची कसरत थांबणार आहे. जन्म किंवा मृत्यूची नोंदणी एक वर्षानंतर करण्यासाठी प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी किंवा महानगर दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाची अट होती. यामुळे न्यायालयात अर्ज करून आदेश घेण्यासाठी नागरिकांना धावपळ करावी लागत होती.

केंद्र सरकारने ऑगस्टमध्ये जन्म - मृत्यू नोंदणी कायद्यात सुधारणा केली असून एक वर्षानंतरच्या नोंदणीसाठी आता न्यायालयाच्या आदेशाची गरज भासणार नाही. त्याऐवजी पूर्वीप्रमाणे तहसीलदारांच्या आदेशाने ही नोंदणी होणार आहे. कायद्यातील सुधारणेनंतर जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर - घुगे यांनी बुधवारी (ता. एक) आदेश देण्याचे अधिकार तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी अर्थात तहसीलदारांना प्रदान केले आहेत.

गेल्या काही वर्षात जन्म व मृत्यूच्या नोंदणीला कमालीचे महत्त्व आले आहे. शाळा प्रवेश, जन्मतारखेच्या नोंदी, जंगम मालमत्तांच्या वारसा हक्काने नोंदी, जात पडताळणीसह विविध कामांसाठी जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्राची गरज भासते.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ग्रामसेवकापासून महापालिका आयुक्तांपर्यंतचे अधिकारी जन्म व मृत्यूच्या नोंदणीसाठी निबंधक (रजिस्ट्रार) म्हणून काम करतात. यात जन्म किंवा मृत्यू झाल्यापासून तीस दिवसाच्या कालावधीपर्यंत करण्यास काहीच अडचण येत नाही. तीस दिवस उलटून गेल्यानंतर वर्षाच्या आत नोंद न झाल्यास पूर्वी तहसीलदारांच्या आदेशाने निबंधकांकडून नोंद करण्यात येत होती.

वर्ष २०१३ पर्यंत जन्म - मृत्यू नोंदणी कायदा व महाराष्ट्र जन्म - मृत्‍यू नोंदणी नियमानुसार तीस दिवसानंतर व एक वर्षाच्या आतील जन्म किंवा मृत्यूंची नोंदणी करण्याचे आदेश तहसीलदार देऊ शकत होते.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल एका याचिकेत एक वर्षापर्यंतच्या जन्म व मृत्यूच्या नोंदणीसाठी उच्च न्यायालयाने तहसीलदारांऐवजी केवळ प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी किंवा महानगर दंडाधिकाऱ्यांचेच आदेश ग्राह्य धरण्याचे आदेश दिले.

तेव्हापासून उशिराने होणाऱ्या जन्म व मृत्यूच्या नोंदणीसाठी न्यायालयाचे आदेश मिळवण्यासाठी नागरिकांची कसरत सुरू होती. यासाठी विलंबासह खर्चही लागत होता. केंद्र सरकारने ११ ऑगस्ट २०१३ च्या राजपत्रानुसार जन्म - मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) कायदा २०२३ मंजूर केला असून त्यात तीस दिवसानंतर व एक वर्षानंतरच्या जन्म व मृत्यूच्या नोंदणीसाठीच्या तरतुदीत सुधारणा केली आहे. त्यानुसार आता पूर्वीप्रमाणेच तहसीलदारांच्या आदेशानेच उशिराने झालेल्या जन्म व मृत्यूची नोंदी होणार आहेत. या सुधारणेमुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

वर्षानंतर तहसीलदार, त्याआधी जिल्हा निबंधक

सुधारित जन्म - मृत्यू नोंदणी कायद्यानुसार केंद्र सरकारने उशिराने होणाऱ्या नोंदणीसाठी तीन टप्पे दिले आहेत. यात पहिल्या टप्प्यात जन्म किंवा मृत्यू झाल्यापासून तीस दिवसापर्यंत विनाशुल्क व आदेशाशिवाय नोंदणी करण्याची मुभा दिली आहे. दुसऱ्या टप्प्यात तीस दिवस ते एक वर्षाच्या आत निबंधकांना जिल्हा निबंधक किंवा सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या परवानगीने जन्म व मृत्यूची नोंदणी करता येणार आहे.

ग्रामसेवकांसाठी गटविकास अधिकारी किंवा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) सक्षम प्राधिकारी असू शकतात. तर तिसऱ्या टप्प्यात जन्म किंवा मृत्यू झाल्यापासून एक वर्षानंतरच्या जन्म किंवा मृत्यूची नोंदणी पूर्वीप्रमाणे तहसीलदारांच्या आदेशाने होणार आहे. दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यातील नोंदणीसाठी विहित शुल्काची आकारणी होणार आहे.