उमरगा (जि.उस्मानाबाद) : नगराध्यक्षा प्रेमलता टोपगे (Premlata Topage) यांना नगरविकास मंत्रालयाने ठरवलेला अपात्रतेचा आदेश गुरुवारी (ता.१४) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने (Aurangabad Bench Of Bombay High Court) रद्द ठरविल्याने अखेर सत्याचा विजय झाल्याचे सांगुन खंडपीठाच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतोय, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते तथा युवक काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष शरण पाटील (Sharan Patil) यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. उमरगा पालिकेत (Umarga Municipal Council) नगराध्यक्षपदाच्या खूर्चीचा वाद न्यायप्रविष्ठ झाला आहे. नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काँग्रेसच्या नगराध्यक्षा प्रेमलता टोपगे यांना अपात्र ठरवले होते. या संदर्भात बोलताना श्री. पाटील म्हणाले की, काँग्रेस पक्षाने नेहमी विकासाच्या धोरणाची अमंलबजावणी केली आहे. गेल्या पाच वर्षात शहरात विविध विकासाची कामे झालेली आहेत, विरोधकांनी चुकीच्या पद्धतीने तक्रारी करून नगराध्यक्षाच्या विरोधात षडयंत्र रचले. जिल्हाधिकारी यांनी तक्रारीच्या अनुषंगाने पाठविलेल्या अहवालात आक्षेप नव्हता. तरीही विरोधकांनी  दबावतंत्राचा वापर करून टोपगे यांना अपात्र ठरविण्याची निती अवलंबविली.

नगरविकास मंत्री यांच्या आदेशाविरूध्द टोपगे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्याचा गुरूवारी निकाल आला. नगरविकास मंत्री यांचा अपात्रतेचा आदेश खंडपीठाने रद्द ठरविला आहे. त्यामुळे सत्याचा विजय झाला असुन विजयादशमीचे सीमोल्लंघन साजरा करण्याची संधी मिळाली आहे. दरम्यान या निकालासंदर्भात अॅड. व्ही.एस. आळंगे यांनी सांगितले की, खंडपीठाने टोपगे यांना न्याय दिला आहे, तर विरोधकांना सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी चार आठवड्यांची संधी दिली आहे. त्यामुळे तूर्त पदभार घेता येणार नाही. परंतू नगरविकास मंत्र्याचा निर्णय रद्द केला आहे. यावेळी उमरगा जनता बँकेचे अध्यक्ष रामकृष्णपंत खरोसेकर, प्रदेश काँग्रेसचे चिटणीस दिलीप भालेराव, जिल्हा कार्याध्यक्ष प्रकाश आष्टे, पंचायत समितीचे सभापती सचिन पाटील, रफिक तांबोळी, याकुब लदाफ, श्री. वाघ, नगरसेवक एम.ओ. पाटील, विक्रम मस्के, महेश माशाळकर, विजय दळगडे, अनिल उर्फ पप्पू सगर आदी उपस्थित होते.

नऊ जणांनी स्विकारली अपहाराची रक्कम

विशेष लेखापरीक्षण अहवालात पालिकेत झालेल्या पावणेदोन कोटीच्या अपहारातील रक्कम शिवसेना, भाजप व राष्ट्रवादीच्या नऊ नगरसेवकांनी प्रत्यक्ष तसेच नातेवाईकांमार्फत स्विकारल्याचे नमूद आहे. त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची तक्रार जिल्हाधिकारी यांच्याकडे करुनही दखल न घेतल्याने औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली असून त्याची सुनावणी २५ ऑक्टोबरला आहे. जनतेच्या कष्टाची रक्कम वसुल झाल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असे माजी नगराध्यक्षा प्रेमलता टोपगे यांनी यावेळी सांगितले.