नांदेड : जिल्हा परिषदअंतर्गत दलित वस्ती विकास निधीच्या ३३ कोटी नियोजन प्रकरण वेगळ्या वळणावर येऊन ठेपले आहे. समाजकल्याण समितीच्या (ता.दहा) डिसेंबर रोजीच्या बैठकीचा ठराव प्रशासकीय मान्यतेसाठी वरिष्ठापर्यंत पोहचलाच नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे विषय समित्यांचे सभापती निवडीनंतर नवनिर्वाचित सभापतीच्या अध्यक्षतेखाली ३३ कोटी रुपये निधीचे नियोजन अटळ आहे. 

जिल्हापरिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडीपूर्वी तत्कालीन समाजकल्याण सभापती शीला निखाते यांच्या अध्यक्षतेखाली समाजकल्याण समितीच्या बैठकीत ३३ कोटी रुपये निधीचे नियोजनाचा ठराव घेण्यात आला. समितीच्या ठरावानुसार मंजूर कामांना अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडीपूर्वी प्रशासकीय मान्यता मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, समाजकल्याण अधिकारी तथा समिती सचिव सतेंद्र आऊलवार यांनी समितीच्या ठरावातील मंजूर कामांना प्रशासकीय मान्यतेसाठी वरिष्ठांकडे ठराव पाठवलाच नाही. त्यामुळे सभापती निखाते यांच्या कार्यकाळातील नियोजनाचा अंतिम ठराव सचिवांनी फेटाळल्याचे स्पष्ट झाले. समितीने मंजूर केलेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यतेसाठी चकरा मारणाऱ्या कंत्राटदार सदस्यांना अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवड प्रक्रियेपर्यंत थांगपत्ता लागला नाही.

हेही वचा - खळबळ..! डीवायएसपींचा मोबाईल चोरीला

समितीचा ठरावच गुलदस्त्यात -
जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी, सदस्य निवड प्रक्रियेत मग्न होते. त्यातच अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवड होऊन विषय समित्यांचे सभापती पायउतार झाले. त्यामुळे सर्व अधिकार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांच्याकडे आले. प्रत्यक्षात समितीने मंजूर केलेल्या दलित वस्ती विकासकामांची यादी ठरावासह प्रशासकीय मान्यतेसाठी अतिरिक्त मुख्यकार्यकारी अधिकारी शदर कुलकर्णी यांच्याकडे सचिव सतेंद्र आऊलवार यांच्याकडून पोचलीच नाही. त्यामुळे दिलत वस्तीच्या ३३ कोटी विकास निधीचे नियोजन ग्राह्य नसल्याचे स्पष्ट होते. तत्कालीन सभापती शीला निखाते यांनी कामांच्या यादीसह समितीच्या ठरावाचा दावा केला आहे. 

समिती सचिवाकडून विलंब -
जिल्हापरिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्षपदाच्या निवडीपूर्वी समाजकल्याण समितीकडून २०१९-२० या वर्षातील ५२ कोटी नितव्ययपैकी प्राप्त ३३ कोटी निधीचे तत्कालीन समाजकल्याण सभापती शीला निखाते यांच्या अध्यक्षतेखाली समाजकल्याण समितीच्या बैठकीमध्ये नियोजन ठरावा घेण्यात आला. मागणीच्या तुलनेत समितीने कामांना मंजूरी दिली असली समाजकल्याण अधिकारी तथा सचिव सतेंद्र आऊलवार यांनी पुढील प्रक्रियेसाठी ठराव वरिष्ठांकड पाठवण्यास विलंब केला. त्यामुळे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडीपूर्वी दिलत वस्तीच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळू शकल्या नाहीत. 

येथ क्लिक करा - वादग्रस्त भुखंडावरील विजजोडणीला तंबी- काय आहे प्रकरण वाचा

फेरनियोजन अटळ - 
दलित वस्ती नियोजनाच्या यादीतील ३३ कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडीपूर्वी मिळणे अपेक्षित असताना मिळाल्या नाहीत. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडीनंतर विषय समित्यांचे सभापती पायउतार झाल्याने समितीच्या ठराव पर्यायाने गुंडाळून ठेवावा लागणार आहे. त्यामुळे दलित वस्ती ३३ कोटी विकास निधीचे निवड प्रक्रियेनंतर विराजमान होणाऱ्या नवनिर्वाचित सभापतींच्या अध्यक्षतेखाली फेरनियोजन होणार, हे अटळ आहे. 

ठरावच प्राप्त नाही 
समाजकल्याण समितीच्या बैठकीत दलित वस्ती विकास निधीच्या प्राप्त ३३ कोटी निधी नियोजनाचा ठरावा घेण्यात आला नाही. तसा समितीने मंजूर केलेल्या कामांच्या यादीसह ठराव प्रशासकीय मान्यतेसाठी आद्याप प्राप्त नाही .
डॉ. शरद कुलकर्णी - अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी