बीड : शासकीय कारभारातील गोंधळ व दप्तर दिरंगाईमुळे तलाठीपदावर निवड होऊनही नियुक्त्यांमध्ये बसलेला खोडा आणखी निघायला तयार नाही. आता मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्याने संबंधित जिल्ह्यांच्या प्रशासनाने ‘मार्गदर्शन’ मागितले आहे. विशेष म्हणजे चार दिवसांपूर्वी पुण्याच्या कृषी सहसंचालकांनी निवड झालेल्या १६ कृषी सेवकांना नियुक्त्यांचे आदेश दिले आहेत. महसूल विभाग सात जिल्ह्यांत निवड झालेल्या उमेदवारांच्या भवितव्याशी का खेळत आहे, असा प्रश्न आहे.

बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या परीक्षा नऊ ऑक्टोबरला होणार सुरु

मागच्या वर्षी जुलै महिन्यात राज्यभरातील अनेक जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयांत तलाठी भरतीची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली. अनेक जिल्ह्यांच्या महसूल प्रशासनाने निकाल, अंतिम निवड यादी प्रसिद्ध करून नेमणुकाही दिल्या. मात्र, बीड, औरंगाबाद, नांदेड, सातारा, सोलापूर आदी काही जिल्ह्यांत ही प्रक्रिया रखडलेली आहे. बीडमध्ये ६४ तलाठी पदांसाठी घेतलेल्या परीक्षेचा निकाल मागच्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात लागला. निवड यादी, प्रतीक्षा यादी, अंतिम निवड यादी अशा प्रक्रियांना यंदाचा जून महिना उजाडला.

जिल्ह्यात ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आलेली असतानाच लॉकडाउन लागू झाला. यामुळे शासन तिजोरीतील खडखडाटामुळे खर्चातील काटकसर करण्याबाबत ता. चार मे रोजी राज्याच्या वित्त विभागाने सर्व शासकीय विभागांना परिपत्रक पाठविले. यात नवीन नोकरभरती हाती घेऊ नये असाही एक मुद्दा होता. मात्र, सदर भरती ही कोरोना विषाणू संसर्गाच्या पूर्वीची आणि मागच्या वर्षीची असल्याने अनेक जिल्ह्यांनी ही प्रक्रिया राबविलीही होती; पण महसूल विभागाचे कक्ष अधिकारी र. धों. कटे यांनी भरती करू नये असे पत्र धाडले. विशेष म्हणजे बीड जिल्ह्यात अंतिम निवड झालेल्या ६४ पैकी ४७ तलाठ्यांची यादी उपविभागीय अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आली.

टीम व्ह्युव्हरच्या साहाय्याने हडपले पाच लाख, सायबर भामट्याचा नोकरदाराला गंडा

नियम व अटींसह या उमेदवारांना रिक्त पदांवर नियुक्ती देण्याबाबतही आदेशित करण्यात आले. मात्र, वरील पत्राने निवड झालेल्या उमेदवारांचा हिरमोड झाला. त्यानंतर मागच्या महिन्यात पुन्हा ज्या जिल्ह्यांत तलाठी भरती प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही अशा जिल्हाधिकारी कार्यालयांनी भरती प्रक्रिया विनाविलंब करावी, असे पत्र शासनाचे सहसचिव डॉ. संतोष भोगले यांनी विभागीय आयुक्तांना पाठविले आहे. आयुक्तांनी तसे आदेश संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना द्यावेत, असेही यात म्हटले आहे. मात्र, ज्या दिवशी हे शासनादेश आले नेमके त्याच काळात सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली.

निवड झालेल्या ६४ उमेदवारांमध्ये सात उमेदवार या आरक्षणातून निवड झालेले आहेत. त्यामुळे आता नियुक्त्यांचा मार्ग मोकळा झालेला असतानाच आरक्षण स्थगितीचा संभ्रम निर्माण झाला. मात्र, सदर भरतीची जाहिरात, परीक्षा, मेरिट यादी, पडताळणी, अंतरिम निवड, अंतिम निवड यादी स्थगितीपूर्वी झालेली असल्याने नियुक्त्या द्याव्यात, अशी उमेदवारांची मागणी आहे; परंतु महसूल विभागाने आता विभागीय आयुक्तांना मार्गदर्शन मागविले आहे.

‘तो’ ७० हजार कोटी रुपये विड्रॉलसाठी आला अन् बॅंकेत धमाकाच झाला ! 

मात्र, या सर्व घोळात निवड झालेल्या उमेदवारांची धाकधूक तर वाढलेली आहेच. शिवाय राज्यातील काही जिल्ह्यांत याच भरती प्रक्रियेतील उमेदवारांची आठ महिन्यांची शासन सेवाही पूर्ण झाली आहे. म्हणजेच या उमेदवारांना भविष्यातील वेतनवाढ, पदोन्नती असे अनेक तोटे सहन करावे लागणार आहे. आता, शासन व विभागीय आयुक्त नेमके काय मार्गदर्शन करणार आणि कधी नियुक्त्या मिळणार याकडे लक्ष लागले आहे.

पुणे कृषी विभागाने दिल्या नियुक्त्या
सुरवातीला कोरोना विषाणू संसर्गामुळे आर्थिक काटकसरीच्या कारणांनी इकडे नियुक्त्या रखडलेल्या असताना पुणे महसूल विभागाने याच काळात नियुक्ती आदेश दिले होते. आता आरक्षण स्थगिती संभ्रम पुढे करत सात जिल्ह्यांचे प्रशासन निवड झालेल्या तलाठ्यांच्या नेमणुकीसाठी शासनाकडे मार्गदर्शन मागवीत असताना दुसरीकडे पुन्हा एकदा पुण्याच्या कृषी विभागाने १६ कृषी सेवकांना नेमणुकीचे आदेश ता. २८ सप्टेंबरला निर्गमित केले आहेत. विशेष म्हणजे सदर भरती प्रक्रियादेखील मागच्या वर्षीच सुरू झालेली आहे. पुण्यात वेगळा आणि इतर जिल्ह्यांसाठी वेगवेगळे न्याय का, असा सवालही निवड झालेले उमेदवार करीत आहेत.

संपादन - गणेश पिटेकर