उस्मानाबाद : देशामध्ये सध्या बेरोजगारीवर बोलले जात असले तरी त्याबाबत सरकार ठोस पाऊले उचलताना दिसत नाहीत. शासनमान्य 'उदयोजकता विकास केंद्र' या फक्त प्रशिक्षण केंद्राचा भार उचलल्यासारखी काम करत असल्याचे चित्र आहे. आत्मनिर्भर भारताच्या घोषणा होताना किमान अगोदर सुरु असलेल्या अशा विभागांना मजबूत करण्याची गरज व्यक्त होऊ लागली आहे. मागील 2015-2020 या पाच वर्षातील तपशील पाहिल्यानंतर खरचं यातून उद्योजक तयार होतात का ? असा प्रश्न निर्माण होत आहे. 

हे ही वाचा : कधी अतिवृष्टी, कधी कोरडा दुष्काळ यामुळे नापिकीतून जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्याचे सत्र सुरुच आहे. या वर्षभरात साधारण १६५ शेतकरी आत्महत्यांची जिल्ह्यात नोंद आहे

राज्याच्या नव्हे तर देशातील वाढत्या बेरोजगारावर कायम चर्चा होत असते, ती सध्याही होतच आहे. आत्मनिर्भर भारताच्या नावाखाली तरुणांना स्वप्न दाखविण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. मात्र, आजवर ज्या कौशल्य विकासाच्या असतील किंवा नवउद्योजक तयार होणाऱ्या योजना असतील, याबाबत पुढे काय होत याकडे अजिबात लक्ष दिले नसल्याचे दिसून येत आहे. तरुणांनी स्वत:च्या पायावर उभे राहावे, व्यवसाय सुरु करावे असे सरकार सांगत असते. अशाच प्रकारे शासन ही तरुणाच्या भविष्याचा विचार करते, त्यासाठी प्रयत्नशील असते. उदयोजक घडवण्यासाठी त्याला प्रशिक्षण व आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी.
  
हे ही वाचा : घनसावंगी : कुणालाही न सांगता घरातून निघून गेलेल्या युवकाचा मृतदेह चौथ्या दिवशी आढळला 

मिटकाँन कन्सलंटन्सी अँण्ड इंजिनिअरिंग सर्व्हीसेस प्रशिक्षण संस्थेने पाच वर्षाच्या काळात 54 लाख 81 हजार रुपये रक्कम खर्च केले आहेत. त्याच्या जाहिरातीसाठी या कालावधीत चार लाख 58 हजार रुपये खर्चही केले. यासाठी पाच वर्षात एकूण एक हजार 267 तरुण अर्ज घेऊन आले होते. उद्योजकांची प्रशिक्षण संख्या 627 असून यामध्ये निधी रक्कम वर्षानुवर्ष वाढत आणि उदयोजकांची संख्या कमी कमी होत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. चालू 2019-2020 मध्ये केवळ 77 उदयोजकांनी प्रशिक्षण घेतले आहे.
 
महाराष्ट्र उदयोजकता विकास प्रशिक्षण केंद्राचा कार्यक्रमाचा तपशील 

सुरवातीला तर 2015-2020 या काळात 45 लाख 12 हजार तरतूद होती. ती सर्वच खर्च झाली असून यासाठी तरुणांचे अर्ज पाच वर्षात एक हजार 234 आले होते. त्यासाठी उदयोजकता प्रशिक्षण 372 जणांना देण्यात आले आहे. यांच्या जाहिरातीवरील खर्च चार लाख 39 हजार आहे.

हा जिल्हा मुळातच देशातील मागासलेल्या जिल्हांच्या यादीमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर असल्याचे पाहायला मिळाले आहे. आकांक्षित जिल्हा असल्यामुळे केंद्र व राज्य शासन याला अनेक योजनांनी परिपुर्णता येण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे दाखवते. या ठिकाणी शैक्षणिक, औदयोगिक या क्षेञामध्ये प्रगतीचा प्रचंड अभाव आहे. प्रामुख्याने हा भाग दुष्काळग्रस्त म्हणून ओळखला जातो. निर्सगाच्या लहरीपणांचा तर दरवर्षी कोणत्या ना कोणत्या हंगामाला फटका बसलेलाच असतो. अशा जिल्हाच्या तुलनेने निधी तर अल्पच आहे. त्याहून तरुणांची संख्या नगण्यच, याकडे सर्वच बाबतीत उदासिनताही प्रचंड आहे.

उदयोजक घडवण्याच्या नावे कोटयावधी रुपये शासन खर्च करतात. हे ट्रेनिंग सेंटर त्यांना राहून खाउन, प्रशिक्षणाचे प्रमाणपञ देऊन वाटावे लागतात. पण त्यातल्या एकालाही बँकेचे लोन मिळवून देत नाही किंवा प्रशिक्षणानंतर त्यांना मदत करताना दिसत नाहीत. कर्ज पास का होत नाहीत?  बँक मदत का करत नाहीत? यावर चकार शब्द ते लोक काढत नाही. गुणदोष दाखून ते मोकळे होतात. पण उद्योजक बनण्याच्या त्या तरुणाचे स्वप्न तसच राहून जात असल्याचे दिसून येत आहे.

या अशा दिखाऊ योजनामधून उदयोजक घडवण्यापेक्षा मोजक्याच लोकांना आर्थिक निधी उपलब्ध करा. यशस्वी ते झाल्यावर सर्वांसमोर मार्गदर्शक म्हणून  तयार करा. अन्यथा या योजना फक्त नामधारीच चालतील.
- कुलदीप आंबेकर, अध्यक्ष- स्टुडंट हेल्पींग हँड.

संपादन - सुस्मिता वडतिले