औरंगाबाद - काळा पैसा आणून तो गरिबांच्या खात्यात टाकणार असे घोषित करून सरकारने विदेशांतील काळापैसा आणण्याचे प्रयत्न केले.

मात्र, तेथील यंत्रणांनी साधी माहिती देण्यासही प्रतिसाद दिला नाही. याच दरम्यान नोटाबंदीचा निर्णय घेतला. आम्ही त्याचे स्वागतही केले; मात्र पर्यायी व्यवस्था न झाल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्था दुबळी बनली असल्याची टीका राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टीचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी केली. तसेच औद्योगिक क्षेत्रात 35 टक्‍के कर्मचाऱ्यांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या असून उद्योगांचे 50 टक्‍के आर्थिक नुकसान झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.

शहरात आयोजित एका सहकार परिषदेचे उद्‌घाटन सोमवारी (ता. 16) श्री. पवार यांच्या हस्ते झाले, त्या वेळी ते बोलत होते. काळा पैसा विदेशात असल्याचे सरकारनेच सांगितले आहे. मग नोटबंदीतून किती सापडला, हेही त्यांनी जाहीर केले नाही, अशा शब्दांत पवार यांनी काळ्या पैशांबद्दलच्या सरकारच्या विधानांचा समाचार घेतला.

ते म्हणाले, की नोटाबंदीनंतर 50 दिवसांत बदल दिसतील, असे सरकारने सांगितले होते. लोकांनीही वाट पाहिली; मात्र 65 दिवस उलटूनही काही फरक पडला नाही. सहकारी बॅंकांकडे मोठ्या प्रमाणात पैसे जमा झाला. त्याचा ढीग तसाच पडून आहे. चलन मिळावे, यासाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागले. न्यायालयाच्या आदेशानंतर थोडेफार पैसे मिळत आहेत. सहकारी बॅंकेकडे पैसे नाहीत, तर विविध सहकारी सोसायट्यांकडे कुठून येणार? त्यामुळे सहकारी बॅंका दुबळ्या झाल्या आहेत. रोजगार हमी योजनेवर पूर्वी 30 लाख लोक काम करीत होते. 7 जानेवारीच्या आकडेवारीनुसार ही संख्या आता 83 लाखांपर्यंत गेली असून हा ग्रामविकास विभागाकडून मिळालेला आकडा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सहकारी संस्थांच्या यातना कमी करून सामान्य माणसांची रोजी-रोटी त्यांना मिळावी, यासाठी काळजी घ्यावी लागणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

पंतप्रधान, ही तर बाळासाहेबांची मान्यता
या वेळी शिवसेना उपनेते खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी खासदार पवार यांचा उल्लेख पंतप्रधान असा केला. त्यास उपस्थितांनी चांगलीच दाद दिली; मात्र त्यानंतर सारवासारव करताना यासाठी बाळासाहेबांनीच त्यांना मान्यता दिलेली आहे, असे बोलून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला खरा; पण या विधानानेही उपस्थितांमध्ये चांगलाच हशा पिकविला.