उदगीर : सीमाभागात अडकलेल्या मराठी माणसाला केंद्र सरकारच नाही तर राज्य सरकारही कुजवत ठेवत आहे. यात केंद्र ‘धृतराष्ट्रा’ची तर राज्य सरकार ‘पांडवा’ची भूमिका घेत आहे. त्यामुळे आता ‘कृष्णावतार’ कोण घेणार, याकडे आमचे लक्ष लागले असून आता आम्हीतरी किती दिवस लढणार आहोत? राज्य सरकारने आपली उदासीन भूमिका सोडून कर्नाटकाप्रमाणे आक्रमक भूमिका घ्यावी आणि ६५ वर्षांपासून आम्ही भोगत असलेला वनवास संपवावा, अशी आग्रही मागणी शुभम शेळके यांनी केली. सीमाभागात अडकलेल्या मराठी समाजाला भारत सरकार अजून किती दिवस कुजवणार? या परिसंवादात वक्त्यांनी प्रातिनिधिक विचार मांडले. ॲड. मनोहरराव गोमारे अध्यक्षस्थानी होते. अच्युत माने, नारायण पाटील, नारायण कापोलकर, शुभम शेळके यांनी आपली भूमिका मांडली.

मराठी भाषिकांना न्याय मिळवून द्यायचा असेल तर केवळ तोंडी पाठिंबा देऊन भागणार नाही तर त्यासाठी महाराष्ट्र सरकार, लोकप्रतिनिधी, कामगार संघटना, राजकीय पक्ष व तरुणाईने रस्त्यावर उतरून व्यापक आंदोलन उभे करावे. केंद्रशासन व न्यायपालिकेच्या माध्यमातून हा प्रश्न सोडवावा, असे मत परिसंवादात सहभागी वक्त्यांनी व्यक्त केले. कर्नाटक सरकार कानडीची सक्ती करीत असून १९८६ पासून पहिलीपासून कन्नड विषयाची सक्ती केली. तर मराठीतील कागदपत्रे संगणकीकृत करण्याच्या नावाखाली सर्व कानडीकरण केले. २२८ प्राथमिक मराठी शाळांत ८००० विद्यार्थी तर ३५ माध्यमिक शाळेत ७३५ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. मात्र या शाळेतील शिक्षक भरती बंद केल्याने लोकवर्गणीतून शाळा चालवण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे आमच्या वेदना जाणून घ्या. मंत्री छगन भुजबळ व एकनाथ शिंदे हे गेल्या अडीच वर्षांपासून ते बेळगावकडे फिरकले नाहीत, हे दुर्दैव असल्याची खंत नारायण कापोलकर यांनी व्यक्त केली.

आजच्या तरुणांना सीमाप्रश्न माहिती नाही. त्यामुळे साहित्यिकांनी सीमावादावर लिखाण करणे गरजेचे आहे. कारण माणूस मरतो; पण लिखाण मरत नाही ते साहित्यरूपी जिवंत राहते. सीमाभागातील लोकांच्या अस्मिता, भाषा, परंपरेचे अपरिमित नुकसान झाले असून तीन पिढ्या उद्‍ध्वस्त झाल्या आहेत. राजकीय इच्छाशक्तीशिवाय हा प्रश्न मार्गी लागणार नाही. त्यामुळे ६९ हुतात्म्यांना न्याय द्यायचा असेल, तर सीमावाद लवकरात लवकर सोडवण्याची गरज असल्याचे मत नारायण पाटील यांनी मांडले. मराठी भाषेचा, अस्मितेचा जयजयकार करणाऱ्यांनीच हा प्रश्न कुजवला असून सांस्कृतिक संस्थाही राजकीय जाहीरनाम्याप्रमाणे ठराव करतात; पण पुढे काय होते ते कळतच नाही. म्हणूनच सामान्य माणूसच क्रांतीचा, परिवर्तनाचा आधार आहे. त्यांनीच आता रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची गरज आहे. तरच हा प्रश्न सुटेल, असे परखड मत डॉ.अच्युतराव माने यांनी व्यक्त केले.

जबाबदारी केंद्राचीच

सीमावर्ती भागातील मराठी भाषिकांना न्याय देण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. मात्र, हा प्रश्न न्यायालयात प्रलंबित आहे म्हणून टाळला जात आहे. केंद्राच्या या उदासीन धोरणामुळेच सीमावाद प्रलंबित असून संसदेच्या माध्यमातून तो सोडवणे शक्य असतानाही जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात निष्णात वकिलांची फौज उभी करून हा प्रश्न सोडवला जाऊ शकतो, असे मत अध्यक्षीय समारोपात ॲड. मनोहरराव गोमारे यांनी व्यक्त केले.