औरंगाबाद : 'सकाळ'ने (ता.19) जूनच्या अंकात "अजिंठा लेणीवर पर्यटकांचा बहिष्कार' या मथळ्याखाली बातमी प्रकाशित केली होती. पर्यटनाची राजधानी असलेल्या औरंगाबाद शहरातील बीबी का मकबरा, पानचक्की तसेच जिल्ह्यातील वेरुळ - अजिंठा लेणीकडे जाणाऱ्या रस्त्यामुळे जगभर नाचक्की झाल्याने देशी, विदेशी पर्यटकांनी पाठ फिरवल्याचे वृत्त प्रकाशित होताच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे आणि न्यायमूर्ती आर. जी. अवचट यांनी 'सकाळ'च्या बातमीची दखल घेत सुमोटो याचिका दाखल करुन घेतली आहे. प्रकरणाची पुढील सुनावणी एक आठवड्यानंतर होणार आहे. 

प्रकरणात अमायकस क्‍यूरी (न्यायालयाचे मित्र) म्हणून ऍड. चैतन्य धारुरकर यांची नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांना आठवड्यात संबंधित ड्राफ्ट तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासाठी स्थानिक इतिहासाची संबंधित डॉ. वि. ल. धारुरकर, दुलारी कुरेशी यांचीही मदत घेता येईल असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

थायलंडच्या भारतातील राजदूत यांनी पर्यटकांच्या तक्रारी आणि स्वानुभवावरुन अजिंठ्याच्या समस्यांबाबत ट्‌विटरवर जाहीर कानपिचक्‍या दिल्याचे तसेच रस्ते पूर्ण करा, स्वस्तातल्या विमान कंपन्याकडे जा, त्या औरंगाबादेत सेवा देतील यासाठी प्रयत्न करा असा सल्ला त्यांनी बातमीत प्रकाशित करण्यात आले होते. याचीही दखल घेत खंडपीठाने परकीय देशाच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याला पर्यटनाच्या राजधानीतील रस्ते सुधारण्याची सांगण्याची वेळ येणे हे चांगले नसून आपण जबाबदारी ओळखून पावले उचलावी असेही तोंडी निर्देश दिले. यावेळी न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे यांनी स्वतः "सकाळ' अंक आणि अजिंठा वेरुळ लेणी व भारतातील कलासंस्कृतीचे दोन ग्रंथ ऍड. चैतन्य धारुरकर यांना देत ड्राफ्ट सादर करण्याचे निर्देश दिले. 

तलावातील मासेमारी करणाऱ्या टोळक्‍यांच्या वृत्ताचीही दखल 

सकाळमध्ये 17 जून रोजी सकाळमध्ये "या टोळक्‍यांना कोण रोखणार' या आशयाचे छायाचित्र प्रकाशित झाले होते. शहरातील सलीम अली सरोवरावरील जलपर्णी काढल्यानंतर तलाव मोकळा झाला, पक्षीही मुक्त विहार करु लागले, मात्र तलावातल्या थेट आतल्या बेटांवर शिरुन मासेमारी करणाऱ्या टोळक्‍यांचे हे छायाचित्र होते. याची दखल घेत खंडपीठाने सुमोटो दाखल करुन घेतली असून संबंधित प्रकरणात अमायकस क्‍यूरी म्हणून ऍड. नेहा कांबळे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.