मराठवाड्याने लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला झटका दिला. विभागातील आठ जिल्ह्यांपैकी छत्रपती संभाजीनगर वगळता सात जिल्ह्यांमध्ये महाविकास आघाडीच्या बाजूने मतदारांचा कौल होता. यावरून आगामी विधानसभेवेळी मराठवाड्यातील जनमानस कोणत्या दिशेने जाईल, याचा अंदाज निश्चितपणे बांधता येईल.

मराठवाडा हा भाग नेहमीच महाराष्ट्राच्या राजकारणात महत्त्वाचा प्रदेश मानला गेला आहे. सध्या मराठा आरक्षण आंदोलनामुळे हा प्रदेश राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आहे. हे आंदोलन लोकसभा निवडणुकीप्रमाणेच विधानसभेत कोणत्या पक्षाची सरशी होईल, हे ठरवू शकेल.

मराठवाड्याने २०१४ आणि २०१९ या दोन विधानसभा निवडणुकांमध्ये यापूर्वी शिवसेना आणि भाजप युतीला कौल दिलेला होता. परंतु महाराष्ट्राच्या राजकारणात झालेली उलथापालथ, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस हे पक्ष फोडण्याचे राजकारण मतदारांना अजिबात रुचलेले दिसत नाही. म्हणूनच लोकसभेसाठी या भूभागाने महाविकास आघाडीला पसंती दर्शवली, असे म्हणता येईल.

'सकाळ''च्या आताच्या सर्वेक्षणानुसार आगामी विधानसभा निवडणुकीत मराठवाड्यात फार काही वेगळे चित्र असेल, असे वाटत नाही. कारण लोकसभेच्या निकालामुळे महाविकास आघाडीचा आत्मविश्वास दुणावला आहे. या आघाडीतील नेत्यांचे दौरे मराठवाड्यात वाढू लागले आहेत.

इच्छुकांची राजकीय मोर्चेबांधणी, तुल्यबळ उमेदवारांची चाचपणी सुरू झाली आहे, त्यामुळे ४६ विधानसभा मतदारसंघ असलेल्या या प्रदेशात महायुतीला महाविकास आघाडीशी कडवी झुंज द्यावी लागेल, असे सध्याचे चित्र आहे.

सर्वेक्षणातील कल हा आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी महाआघाडीसाठी आशादायी दिसतो आहे. त्यात विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा आरक्षण आंदोलनाने पुन्हा जोर धरला आहे. आरक्षण जाहीर करण्यात चालढकल होत असल्याने या समाजात सध्याच्या युती सरकारप्रती नाराजी दिसून येते आहे, ती महाविकास आघाडीच्या पथ्यावर पडू शकते.

महायुतीने देखील काही योजनांच्या माध्यमातून मतदारांना आकर्षित करण्यास सुरवात केली आहे. परंतु यामुळे मतदार पुन्हा युतीकडे वळेल का? शेतीच्या समस्या, निर्यात धोरणे, बेरोजगारी अशा मुद्द्यांवर सरकार मतदारांना कोणती उत्तरे देणार, हे खरे प्रश्न आहेत. यांसारख्या अनेक मुद्द्यांवर महायुतीला महाविकास आघाडी मोठे आव्हाने देईल. केंद्र सरकारच्या धोरणांवर मतदारांचा संताप देखील महायुतीच्या लोकप्रियतेवर परिणाम करू शकतो.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात जातीय समीकरणे महत्त्वाची भूमिका बजावतात. मराठा आरक्षण आंदोलनापाठोपाठ ओबीसी आंदोलन सुरू झाल्याने आगामी विधानसभा निवडणुकीत हे मुद्दे आणखीन तीव्र होऊ शकतील. ते मतांची विभागणी आणि ध्रुवीकरण होण्यास‌ कारणीभूत ठरू शकतील. म्हणूनच महाराष्ट्राच्या आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या रणांगणात कोणता पक्ष बाजी मारेल, हे पाहणे रोचक असेल.

ठळक मुद्दे

• मागासलेली आर्थिक स्थिती आणि बेरोजगारी

• सिंचनाचे प्रश्न, शेतीसाठी पाण्याचा अभाव

• पिण्याच्या पाण्यासाठी होणारी वणवण

• एमआयडीसी असूनही त्यासाठी आवश्यक सुविधांचा अभाव

• शिक्षणासाठी, रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर

काही लक्षवेधी मतदारसंघ

• मध्य विधानसभा मतदारसंघ : प्रदीप जैस्वाल (शिवसेना) विरुद्ध माजी खासदार इम्तियाज जलील (एमआय़एम)

• परळी : आमदार धनंजय मुंडे (राष्ट्रवादी काँग्रेस) विरुद्ध राजेसाहेब देशमुख (काँग्रेस)

• घनसावंगी : सतीश घाडगे (भाजप) विरुद्ध राजेश टोपे

• (राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष)

• लातूर शहर : अमित देशमुख (काँग्रेस) विरुद्ध डॉ. अर्चना पाटील चाकूरकर (भाजप)

सर्वेक्षणातील कल

• 47.16% - महाविकास आघाडी

• 35.31% - महायुती

• 13.39% - ठरलेले नाही

• 4.12% - यापैकी नाही

• भाजप - 31.07%

• काँग्रेस - 23.95%

• राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) - 12.77%

• शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) - 11.56%

• शिवसेना - 6.23%

• इतर - 5.55%

• राष्ट्रवादी काँग्रेस - 2.84%

• वंचित बहुजन आघाडी - 2.48%

• अपक्ष - 1.08%

• महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना - 0.55%

• एआयएमआयएम - 0.54%

• स्वाभिमानी शेतकरी पक्ष - 0.32%

• बहुजन विकास आघाडी - 0.27%

• आम आदमी पक्ष - 0.26%

• शेकाप - 0.25%

• प्रहार - 0.20%