औरंगाबाद : राज्यात दुष्काळी परिस्थिती आहे; पण मद्य कारखान्याचे उत्पादन आणि मद्याची विक्री वाढली असून, 2018-19 या आर्थिक वर्षात एकट्या औरंगाबादच्या औद्योगिक क्षेत्राने राज्य शासनाला मद्य उत्पादनातून तब्बल 4 हजार 306 कोटी रुपयांचा महसूल दिला. विशेष म्हणजे हा आकडा गतवर्षीच्या तुलनेत 850 कोटींनी अधिक असून, मद्यापासून सर्वाधिक महसूल देण्यास औरंगाबाद आघाडीवर आहे, अशी माहिती राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने दिली. 

औरंगाबादमधील चिकलठाणा आणि वाळूज एमआयडीसीत बीयरच्या पाच आणि विदेशी व्हिस्कीच्या चार मद्य निर्मिती कंपन्या आहेत. याच कंपन्याच्या माध्यमातून एक एप्रिल 2018 ते मार्च 2019 पर्यंत 4 हजार 306 कोटींचा महसूल मिळाला. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर यंदा सर्वाधिक मद्य निर्मिती करण्यात आली आहे. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवूनच मद्य निर्मितीच्या कंपन्यांनी उत्पादन जास्त केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. 
यासह थर्टीफस्टचे नियोजन करीत मद्य निर्मित केली जात आहे. यंदा दुष्काळाचा परिणाम मद्य निर्मितीवर जाणविण्याची चिन्हे होती; मात्र तसे झाले नाही. उलट गेल्या वर्षीपेक्षा अधिक साडेआठशे कोटीची दारू अधिकची विक्री झाल्याचे कंपन्यांची सूत्रांनी सांगितले. 

वर्ष---------------------------------महसूल 
2016-17-----------------3 हजार 439 कोटी 43 लाख रुपये 
2017-18-----------------3 हजार 685 कोटी 82 लाख रुपये 
2018-19-----------------4 हजार 306 कोटी रुपये 
------ 
वर्ष------------बीयरची निर्मिती------------------------विदेशी दारुची निर्मिती 
2018---- 25 कोटी 33 लाख 25 हजार 564 लिटर-----68 कोटी 84 लाख 7 हजार 33 लिटर 
2019-----28 कोटी 82 लाख 13 हजार 144 लिटर-----76 कोटी 64 लाख 1 हजार 491 लिटर 

शहरातील मद्य निर्मितीच्या कंपन्यांच्या प्रत्येक उत्पादनावर राज्य शुल्क विभाग लक्ष ठेवतो. राज्याचा कर भरल्याशिवाय येथे उत्पादित होणाऱ्या कोणत्याही उत्पादन विक्रीसाठी बाहेर जाऊ दिल्या जात नाही. 
- प्रदीप वाळुंजकर, अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क.