औरंगाबाद - दहा जिल्ह्यांतून जाणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गासाठी मेअखेरपर्यंत ८१ टक्के जमीन संपादित झाली आहे. ९० टक्के भूसंपादन झाल्यानंतर रस्त्याच्या कामाला सुरवात होणार आहे, अशी माहिती राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी गुरुवारी (ता. ३१) पत्रकार परिषदेत दिली.

श्री. पुलकुंडवार यांनी गुरुवारी जालना व औरंगाबाद जिल्ह्यांत सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेचा आढावा घेतला. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. दहा जिल्ह्यांतील ३९१ गावांमधील ८,६३६ हेक्‍टर जमीन हवी आहे. यात १,३४५ हेक्‍टर सरकारी जमीन आहे; तर शेतकऱ्यांकडून थेट खरेदीद्वारे ५,६४० हेक्‍टर जमीन मिळाली असून, या प्रकल्पासाठी एमएसआरडीसीच्या ताब्यात ६९८५ हेक्‍टर ८०.८९ टक्के जमीन आली आहे. नागपूर जिल्ह्यात सर्वाधिक ९५ टक्के भूसंपादन झाले आहे. वर्धा, अमरावती, वाशीम, बुलडाणा या चार जिल्ह्यांत सरासरी ८३ ते ८८ टक्के जमीन मिळाली आहे; तर जालना ७४.३३ टक्के, औरंगाबाद ७३.२८, अहमदनगर ७९.३९, नाशिक ७१.५८ आणि ठाणे ७९.७७ टक्के भूसंपादन झाले आहे. येत्या काही दिवसांत आणखी १६० हेक्‍टर जमीन मिळेल. यामुळे आगामी पंधरा दिवसांत ९० टक्के भूसंपादन झाल्यास प्रत्यक्ष काम सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा होईल. या कामाच्या निविदा निघालेल्या असून, भूमिपूजनाचा निर्णय मुख्यमंत्री घेतील. त्यानंतर ३० महिन्यांत हा महामार्ग पूर्ण होणार असल्याचे ते म्हणाले. 

थेट खरेदीवर भर द्या! 
सध्या शेतकऱ्यांकडून थेट खरेदीद्वारे जमीन अधिग्रहित केली जात आहे. त्यासाठी रेडीरेकनरच्या पाचपट भाव देण्यात येतो. जिथे लोकांचा विरोध आहे, तिथे सक्तीने भूसंपादन करण्यासाठी नोटिफिकेशन राज्य शासनाने काढले आहे. तीन आठवड्यांनंतर या प्रक्रियेस सुरवात होईल, असे झाल्यास शेतकऱ्यांना आज मिळणाऱ्या रकमेपैकी २५ टक्के रक्कम कमी मिळेल. त्यामुळे वाद व हरकती मिटवून थेट खरेदीवर भर देण्याच्या सूचना पुलकुंडवार यांनी अधिकाऱ्यांना केल्या.