लातूर - तत्कालीन नगरपालिकेने खिरापत वाटावी तशा स्वतःच्या जागा वाटप केल्याने याचे परिणाम सध्याच्या महापालिकेला भोगावे लागत आहेत. मोक्‍याच्या ठिकाणच्या या जागा आहेत. वर्षानुवर्षे या जागा फुकट वापरल्या जात आहेत. येथील साडेसात एकरांवरील सॉ मिलच्या बाबतीत असाच एक प्रकार घडला आहे. तत्कालीन नगरपालिका व सध्याच्या महापालिकेच्या दुर्लक्षामुळे सोळा वर्षांत भाडेआकारणीच केली नसल्याची माहिती समोर येत आहे. यात महापालिकेला एक ते दीड कोटीचा फटका बसला आहे.

१६ वर्षांत भाडेआकारणीच नाही
तत्कालीन नगरपालिकेने साडेसात एकर जागा देऊन टाकली. तेथे सॉ मिल उभारल्या गेल्या. लाकडी वखारी झाल्या. त्यांचा व्यवसायही मोठा झाला. पण नगरपालिकेने किंवा सध्याच्या महापालिकेने त्यांना भाडेआकारणी केली नाही किंवा भाडे मागितले नाही. भाडेवाढीचा विषय तर कोसो दूर आहे. त्यामुळे १६ वर्षांपासून या जागेचा फुकट वापर केला जात आहे. यात महापालिकेला एक कोटीपेक्षा जास्त फटका बसला आहे. आयुक्त कौस्तुभ दिवेगावकर काय कारवाई करणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे.

३२ सॉ मिलचा कोट्यवधीचा व्यवसाय
येथील सारोळा रस्त्यावर तत्कालीन नगरपालिकेच्या वतीने सॉ मिलसाठी साडेसात एकर जागा देण्यात आली. शासनानेदेखील त्याला मंजुरी दिली होती. या जागेवर सध्या ३२ सॉ मिल आहेत. ८० लाकडी वखारीही चालवल्या जात आहेत. या सॉ मिल व लाकडी वखारींच्या माध्यमातून कोट्यवधीचा व्यवसाय केला जात आहे. 

समितीकडून भाडेआकारणी
या मिलला जागा देताना २००१ मध्ये एक त्रिसदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आली होती. यात जिल्हाधिकारी, मुख्याधिकारी व नगररचनाकार यांचा समावेश होता. या समितीने तीन रुपये चौरस मीटर भाडेआकारणी दर ठरवून दिला होता. त्यानुसार २००२ पासून भाडेआकारणी अपेक्षित होती.