औरंगाबाद - लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाहनांची संख्या डोकेदुखी ठरत आहे; मात्र वाहने मोडीत काढण्याची सुटसुटीत नियमावली नाही. उलट भले मोठे शुल्क भरल्याशिवाय वाहने तोडण्याची परवागी दिली जात नाही. भंगार वाहनासाठी मोठी रक्कम भरणे परवडत नाही. त्यामुळे शहरात हजारो वाहने रस्त्यावर भंगार अवस्थेत पडून आहेत.

वाहन संख्येवर नियंत्रणासाठी भंगार वाहने मोडीत काढण्याची परवानगी सहज मिळाली पाहिजे; मात्र त्याचा शासनपातळीवर विचारच केला जात नाही. प्रत्येक आरटीओ कार्यालय ठरवेल तशी प्रक्रिया अवलंबली जाते. भंगार वाहन तोडण्यासाठी परवानगीचा अर्ज करावा लागतो. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर आरटीओ निरीक्षकासमोर वाहनाचे तीन तुकडे करावे लागतात. चेसीस क्रमांकाचा एक छोटा तुकडा आरटीओ कार्यालयात जमा करावा लागतो. त्यानंतर त्या वाहनावर आरटीओ कार्यालयाचे थकीत असलेले शुल्क, पर्यावरण कर व अन्य काही शुल्क भरल्यानंतरच भंगार वाहन तोडल्याचे प्रमाणपत्र मिळते. 

काय केले पाहिजे?
वाहनाची मूळ मुदत पंधरा वर्षांची असते. त्यानंतर पर्यावरण कर भरून पाच वर्षांसाठी ही मुदत वाढवून मिळते. वाहन भंगार झाल्यानंतर ते तोडण्याची इच्छा असूनही आरटीओच्या भल्या मोठ्या टॅक्‍समुळे ही प्रक्रिया कुणी करत नाही. त्यामुळे सहज आणि सुटसुटीत प्रक्रिया राबवण्याची गरज आहे. जर वाहन भंगार झाले असेल तर त्याच्यावरील कार्यालयाची येणी रक्कम आणि पर्यावरण कर माफ करून वाहन तोडण्याची परवागी दिली तर रस्त्यारस्त्यांवरील भंगार वाहने कमी होऊन त्याचा नागरिकांनाही फायदा होऊ शकतो.

भरमसाट करांचे ओझे 
बहुतांश वेळा वाहन तोडण्यापूर्वी आरटीओने ठरवलेली रक्कम वाहन तोडून मिळणाऱ्या रकमेपेक्षाही अधिक असते. त्यामुळे कुणीही नागरिक आरटीओच्या माध्यमाने रीतसर वाहन तोडण्याच्या फंदात पडत नाही. उलट परस्पर स्टॅंपपेपरवर खरेदी खत तयार करून भंगार व्यावसायिकाला वाहन विक्री केल्या जाते. किंवा वाहन आहे तसेच अनेक वर्षे पडून खराब होते.