उस्मानाबाद : ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांना दिल्या जाणाऱ्या वित्त आयोगाचा निधी संबंधित संस्थांनी खर्च न केल्यास पुढील हफ्ता रोखला जाणार आहे. त्यामुळे आता तरी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या प्रशासनाकडून कामाला गती मिळणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

केंद्र शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात येणाऱ्या १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी पब्लिक फायनान्स मॅनेजमेंट सिस्टिम (पीएफएमएस) प्रणालीद्वारे वितरित करणे बंधनकारक केले आहे. १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत जिल्हा परिषद व पंचायत समितीला प्रत्येकी १० टक्के तर ग्रामपंचायतींना ८० टक्के निधी दिला जातो. ग्रामविकास विभागाने आयसीआयसीआय बँक यांच्यात सामंजस्य करार केला असून, ही प्रणाली कार्यान्वित न झाल्याने निधी खात्यावर पडून आहे. गेल्या कित्येक महिन्यांपासून हा निधी तसाच पडून राहिल्याने ग्रामपंचायत स्तरावर विकासकामे ठप्प झाली आहेत.

जिथे विकासकामे केली आहेत, त्यांना अजून पैसे काढता आलेले नाहीत. दुसरा हप्ता येणार असल्याने त्या अगोदर हा निधी खर्च होणे अपेक्षित होते. मात्र, अजूनही प्रक्रिया सुरूच असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे आता पंधराव्या वित्त आयोगाच्या विभागाकडून निधी खर्च होत नसल्यास पुढील हप्ता रोखण्याचा इशाराच देण्यात आला आहे. यात पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय दिरंगाईचा फटका थेट ग्रामपंचायतींच्या निधीवर म्हणजे विकासकामांवर होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. अनेकवेळा पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांसह सरपंचानी ही प्रक्रिया तातडीने राबविण्याची विनंती केली. तरीही जिल्हा परिषद व पंचायत समितीस्तरावर मात्र गती मिळत नसल्याचे चित्र आहे.

काही दिवसांवर निवडणुका

वित्त आयोगाचा दुसरा हप्ता येवूपर्यंत पहिलाच हप्ता अखर्चित राहण्याची शक्यता आहे. यामध्ये पंचायत स्तरावर कोणत्याही प्रकारची चुक नसतानाही फक्त प्रशासकीय दुर्लक्षामुळे त्याचा पुढील हप्ता थांबण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. त्यातही जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका काही महिन्यांवर आल्या आहेत. त्यामुळे कामे निवडणुका जाहीर होण्याअगोदर करण्यासाठी सदस्यांची गडबड सुरू आहे. काही गावांमध्ये ग्रामपंचायत निवडणूक होऊन सहा ते सात महिन्यांचा कालावधी लोटला; पण विकासकामेच दिसत नाहीत.