एक कोटी वीस लाख रोपे बनविल्याचा दावा 
औरंगाबाद - 'रोपे तयार करण्यासाठी फेब्रुवारीत पिशव्या भरून तयार केल्या. बी लावले. ऐन उन्हाळ्यात टॅंकरने पाणी घातले. पण रोपे उगवलीच नाहीत. सतत पाच वेळा बी पेरले. आता पाऊस पडल्यावर मात्र एकेका पिशवीतून पाच-पाच कोंब डोकावू लागले आहेत,' वन विभाग आणि सामाजिक वनीकरण विभागाच्या रोपवाटिकांतील कर्मचाऱ्यांचे खासगीत थोड्याफार फरकाने हेच उद्गार आहेत. तरीही तब्बल एक कोटी वीस लाख रोपे बनवल्याचा दावा केला जात आहे. त्यामुळेच एवढी रोपे आणली कुठून, असा सवालही केला जात आहे. 

शासनाच्या 33 कोटी वृक्ष लागवड मोहिमेसाठी ऐन दुष्काळात मराठवाड्याला तब्बल सव्वा नऊ कोटी रोपे बनवून लागवड करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यात औरंगाबाद जिल्ह्यातील सुमारे पावणे नऊशे ग्रामपंचायतींसह शासनाच्या तब्बल 48 विभागांना आणि त्याखेरीज इतर खासगी संस्था, नागरिकांना पुरवण्यासाठी 1 कोटी 11 लाख 38 हजार रोपे बनवण्याचे उद्दिष्ट वन विभाग आणि सामाजिक वनीकरणच्या रोपवाटिकांना देण्यात आले. जिल्ह्यात वन विभागाच्या 19 आणि सामाजिक वनीकरणच्या 19 रोपवाटिका आहेत. यापैकी 37 ठिकाणी मिळून उद्दिष्टापेक्षा जास्त तब्बल 1 कोटी 20 लाख रोपे तयार करण्यात आल्याचे उपवनसंरक्षक सतीश वडस्कर यांनी "सकाळ'शी बोलताना सांगितले. 

यंदा उन्हाळ्यात जवळपास प्रत्येक तालुक्‍यात पाण्याची तीव्र टंचाई होती. तरीही पाण्याची उपलब्धता लक्षात न घेता एकेका रोपवाटिकेला दोन ते पाच लाखांपर्यंत रोपे बनवण्याचे टार्गेट देण्यात आले. पाणी सहज उपलब्ध नसल्याने दररोज टॅंकर मागवावे लागत. कधी टॅंकर नाही मिळाले, की रोपांना ताण पडत असे. यात काही रोपवाटिका संपूर्ण जळून गेल्या.

दौलताबादसारख्या ठिकाणी रोपेच बनवली गेली नाहीत. पण जेमतेम पन्नासेक हजार रोपे बनवण्याची क्षमता आणि मनुष्यबळ असलेल्या रोपवाटिकांना तीन तीन लाख रोपे बनवण्यास सांगण्यात आले. आता टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी ओढाताण करून रोपांची कुठून कुठून जमवाजमव करत पुरवठा केला जात असल्याची आणि कोणत्या नर्सरीत किती रोपे विकत आणली गेली, याची चर्चा वन विभागात दबक्‍या आवाजात सुरू आहे. 

रोपांची वाढच झाली नाही 
कशाबशा उगवलेल्या रोपांची उन्हाळ्यात ताण पडल्यामुळे वाढ खुंटली. त्यामुळे प्रत्येक नर्सरीत छोट्या रोपांचीच संख्या अधिक आहे. त्यातही आता पाऊस पडल्यानंतर उगवत असलेली रोपेच अधिक असल्याचे नर्सरीतील कर्मचारी खासगीत सांगतात. अधिकारी मात्र वरिष्ठांच्या दबावामुळे चांगली रोपे उपलब्ध असल्याचेच सांगत आहेत. 

मोफत रोपे कुणालाच नाहीत 
वन विभागाच्या रोपवाटिकांमधून रोपे मोफत मिळावीत, यासाठी राजकीय नेत्यांचे कार्यकर्ते, विविध स्वयंसेवी संस्थांचे पदाधिकारी वन अधिकाऱ्यांचे उंबरठे झिजवत आहेत. मात्र, कुणालाही रोपे मोफत देऊ नका, असे खुद्द वनमंत्र्यांचेच आदेश असल्यामुळे रोपांची छोटी पिशवी प्रत्येकी 8 रुपये, तर मोठी पिशवी 40 रुपये या दराने दिली जात आहे. एरव्ही हा दर 16 रुपये आणि 75 रुपये असा असतो. पैसे मोजून केलेल्या वृक्षारोपणाचे लोकांना महत्त्व राहील. रोपे मोफत मिळाली, तर फक्त पेपरमध्ये फोटो छापून येईपर्यंतच त्याची काळजी घेतली जाईल, असा साधा विचार यामागे असल्याचे वन अधिकारी सांगतात. 

सिर्फ आकडे टॅली करो, कौन देखरा? 
गेल्या वर्षी पुरेसा पाऊस झालाच नाही. उन्हाळ्यात तापमानाने चाळिशी ओलांडली, तेव्हा प्यायलाही पाणी नव्हते. अशा परिस्थितीतही गेल्या वर्षी उद्दिष्टाच्या तब्बल 220 टक्के जास्त लावलेली 72 ते 73 टक्के रोपे जगल्याचा दावा प्रशासनातर्फे केला जात आहे. मात्र, हे आकडे वरिष्ठांच्या आदेशानेच फुगवले गेले. "सिर्फ आकडे टॅली करो, कौन देखरा?' हेच "सनदी अधिकाऱ्यां'चे गेल्या वर्षीचे शब्द या वर्षीही कायम असल्याचे खात्रीलायक सूत्रांनी सांगितले. 

रोपे कमी पडली, तर महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाच्या विविध रोपवाटिकांमधून मागवली जातात. पण तशी वेळ येणार नाही. ठरवून देण्यात आलेल्या उद्दिष्टापेक्षा जास्त रोपे आमच्याकडे तयार आहेत. कोणीही रोपे बाहेरून विकत घेतलेली नाहीत. 
- सतीश वडस्कर, उपवनसंरक्षक.