नांदेड : शासनाच्या नाकर्तेपणाने ज्येष्ठ नागरिकांच्या जीवन-मरणाचे प्रश्‍न आज निर्माण झाले आहेत. तुटपुंज्या पेन्शनमध्ये आरोग्याचे प्रश्‍न सुटत नाहीत, घरात मुले सांभाळत नाहीत म्हणून अनेक ज्येष्ठांवर बसस्थानक, रेल्वेस्थानकावर मुक्कामाची वेळ येत असल्याची खंत ज्येष्ठ नागरिकांनी ‘सकाळ’शी बोलताना व्यक्त केली.

ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्यांचा सामाजिक प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. खासगी क्षेत्रात तीस-पस्तीस वर्षे काम करून पाचशे ते दोन हजार रुपयांपर्यंत पेन्शन मिळते. तुटपुंज्या पेन्शनसाठीही मोठा संघर्ष करावा लागतो. घरखर्च कसा भागवावा हा प्रश्‍न सतावत असताना, आरोग्याचे वेगळे गंभीर प्रश्‍न निर्माण झालेले आहेत. उतारवयामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना ब्लड प्रेशर, शुगर, कॅन्सर यासह विविध आजारांनी ग्रासलेले आहे. डॉक्टरच्या तपासण्या आणि औषध-गोळ्यांचा खर्च न परवडणारा आहे. उपचाराअभावी अनेक ज्येष्ठ नागरिकांना प्राण सोडावे लागले आहेत. अनेकांना तर एका गॅसच्या सिलिंडरइतकी म्हणजे आठशे रुपयांची पेन्शन मिळते. पेन्शन किती मिळते हे सांगायलाही लाज वाटते. अशा भावना ज्येष्ठ नागरिकांनी व्यक्त केल्या आहेत. महागाई गगनाला भिडली आहे. हृदयविकाराचा झटका आला तर प्राण सोडण्याशिवाय पर्याय नाही, अशी अवस्था ज्येष्ठ नागरिकांची झाली आहे. कॅन्सर किंवा अन्य दुर्धर आजार झाले तर अंथरुणावर खिळूनच प्राण सोडावा लागतो, अशी खंतही ज्येष्ठांनी व्यक्त केली आहे.

हे वाचा - नांदेडचे नगरसेवक देणार एक महिन्याचे मानधन

ज्येष्ठ नागरिक म्हणतात...

मोजक्या पेन्शनमध्ये जगावं कसं?
आता आमच्या आयुष्याची संध्याकाळ सुरु आहे. हातावर काम होते, तेव्हा ठीक होते, पण आता रिकाम्या हाताला पेन्शन हाच आधार ठरतोय; मात्र हे पेन्शन त्रोटकच. अडीच हजारांपेक्षा कमी पेन्शनमध्ये उदरनिर्वाह करावा लागतो. ती पुरेशी नसून पेन्शनवाढ, महागाई भत्ता मिळायला हवा. आरोग्यसेवा मोफत मिळाव्यात. उतारवयात आरोग्याचे प्रश्‍न गंभीर बनत आहेत.

उपचारासाठी अडीच हजारावर खर्च
दोन हजार रुपये महिन्याकाठी पेन्शन मिळते; मात्र पत्नी व माझ्या आजारपणासाठी अडीच हजार रुपये लागतात. सर्व पेन्शन औषधोपचारावर खर्च होतो. दिवस काढणे कठीण जातात. काम होते तेव्हा आरोग्याची सुविधाही होती. आता हाताला काम नाही तर राज्य विमा कामगार योजनेच्या रुग्णालयाचा लाभही मिळत नाही. निवृत्त झालेल्या कामगार, नोकरदारांना ईसआयसी रुग्णालयाचा लाभ मिळायला हवा. तसेच साडेसात हजार रुपये पेन्शन द्यायला हवे.

हेही वाचलेच पाहिजे - ‘देवदूता’च्या दारातून रुग्णावर परतण्याची वेळ

कार्यालयात माराव्या लागतात चकरा
परिवहन महामंडळात रुजू झाल्यानंतर नऊ महिन्यानंतर भविष्य निर्वाह निधी कपात झाल्याची पावती येते; मात्र त्यात तीन महिन्यांचाच उल्लेख असतो. त्यामुळे सुरवातीच्या पाच महिन्यांचा कालावधी एसटी महामंडळाकडूनच पत्र पाठवून कळविलेला नसल्याची बाब निवृत्त होताना समोर येते. असा प्रकार अनेकांसोबत घडलेला आहे. हे पैसे मिळविण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना दुर्दैवाने सातत्याने कार्यालयात चकरा माराव्या लागतात.

शासन समस्यांकडे लक्ष देत नाही
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांकडे शासन लक्ष देत नाही. त्यामुळे विविध कार्यालयांत सेवा बजावल्यानंतर निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे गंभीर प्रश्‍न योग्य वेळीच सोडवायला हवे. ज्यांनी आपल्या कार्यकाळात शासनाच्या योजना, धोरण राबविण्यासाठी जिवाचे रान केले; मात्र हे कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर त्यांची काळजी घेण्याचे शासनाचे काम आहे. असे असताना कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्कासाठी झगडावे लागत आहे. विशेष म्हणजे निवृत्त कर्मचाऱ्यांचा पैसा शासनाच्या तिजोरीत पडून असताना तो का दिला जात नाही, याचे उत्तरही दिले जात नाही, याचा खेद वाटतो.