लातूर : टाळेबंदीमुळे अडकलेल्या विद्यार्थी, कामगार, यात्रेकरू व अन्य व्यक्तींना त्यांच्या गावी जाण्यासाठी राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे. असे असले तरी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेऊनच गाव गाठावे लागणार आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत गावी जाण्यासाठी साडेसात हजार जणांनी ऑनलाईन अर्ज केले असून प्रशासनाला नऊ राज्य तसेच महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांनी संमतीही दिली आहे. यामुळे पास घेऊन अनेकजण गावाकडे रवानाही झाले आहेत.

जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांनी तातडीने पास देण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी जीवन देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली पथकाची स्थापना केली असून हे पथक अहोरात्र संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडून संमती मिळवण्यासाठी तसेच गावी जाणाऱ्यांना पास देण्यासाठी काम करत आहेत. दोन दिवसांत जिल्हाधिकारी कार्यालयाला साडेसात हजार अर्ज आले असून त्यानुसार यादी तयार करून कार्यालयाने संबंधित राज्य तसेच जिल्हा प्रशासनाकडून संमती मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. संमती आल्यानंतर तहसीलदारांकडे पास देऊन त्यांच्याकडून गावाकडे जाणाऱ्यांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात येत आहे.

लातूरकरांनो पाणी जपून वापरा ! आता महिन्यातून फक्त तीन वेळेसच पाणी

दिवसभरात नऊ राज्यांकडून ही संमती मिळाली असून महाराष्ट्रातील काही जिल्हाधिकाऱ्यांनीही संमती दिली आहे. यामुळे काहीजण पास घेऊन वैद्यकीय तपासणी करून गावाकडे रवानाही झाल्याचे श्री.देसाई यांनी सांगितले. दुपारी तीनपर्यंत आलेल्या सात हजार अर्जांवर प्रक्रिया झाली असून यातील तीन हजार ७२६ लोकांना गावी जाण्यासाठी वाहन आहे. तीन हजार २५६ लोकांकडे वाहन उपलब्ध नाही. संमती आल्यानंतर लोकांनी वाहनांचा शोध सुरू केला असून वाहन निश्चित करून पास घेण्यासाठी येत असल्याचे श्री.देसाई यांनी सांगितले. गावाकडे जाणाऱ्यांना नेऊन सोडण्यासाठी बस उपलब्ध करून देण्यावर मुख्यालय पातळीवर विचार सुरू असल्याचे विभाग नियंत्रक सचिन क्षीरसागर यांनी सांगितले.

संचारबंदी पायदळी तुडवून बाजारपेठेत गर्दी, रेड झोनमधील रहिवाशीही बाजारात

संमती येण्यास सुरवात
जिल्हा प्रशासनाने यादी दिल्यानंतर संबंधित राज्य तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडून संमती येण्यास सुरवात झाली आहे. आतापर्यंत दीड हजारांहून अधिक अर्जांसाठी संमती आली आहे. यात महाराष्ट्रातील अन्य जिल्ह्यांसोबत परराज्यांकडूनही संमती आली आहे. यात तेलंगणाकडून २३६ , आंध्रप्रदेश - ३६५, उत्तराखंड - २७, ओरिसा - २१, गुजरात -१९, केरळ - ११, छत्तीसगड - ४, झारखंड - २०, राजस्थान - ३५५ तर उत्तर प्रदेश राज्याकडून ५७८ लोकांसाठी संमती मिळाल्याचे उपजिल्हाधिकारी देसाई यांनी सांगितले.