जालना: कमी पर्जन्यमानात मोडणाऱ्या जालना जिल्ह्यात नापिकी आणि कर्ज बाजारीपणाला कंटाळून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये वाढ होत असल्याचे विदारक चित्र पाहण्यास मिळत आहे. मागील सहा महिन्यात जिल्ह्यात २५ शेतकऱ्यांनी जीवनयात्रा संपविली आहे.

विशेष म्हणजे मागील साडेबावीस वर्षांमध्ये २०२२ या वर्षात सर्वाधिक शेतकऱ्यांनी जगाच्या पोशिंद्याने जगाचा निरोप घेतला आहे.  त्यात यंदा जुलै महिना उजाडला तरी पेरणी योग्य पाऊस नाही. त्यामुळे सरकारने शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी ठोस पाऊस उचलणे अपेक्षित आहे.

मराठवाड्यासह जालना हा दुष्काळी पट्टा म्हणून ओळखला जातो. परंतु, मागील दोन वर्षांपासून जालना जिल्ह्यात जोरदार पाऊस झाला. परंतु, पेरणीच्या वेळी पावसाने गतवर्षीही  दगा दिला होता. शिवाय परतीच्या पावसाने ही शेतकऱ्यांच्या हाताशी आलेले पीक वाया गेले होते.

त्यात यंदा एप्रिल महिन्यातही जिल्ह्यात गारपीट, बेमोसमी पाऊस, वादळी वाऱ्यामुळे रब्बी पिकांसह फळपिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. राज्य शासनाकडून दुप्पट आर्थिक मदत जाहीर केली. मात्र, अतिवृष्टीसह गारपीट, बेमोसमी पावसाच्या नुकसानीची राज्य शासनाने जाहीर केलेली आर्थिक मदत शेतकऱ्यांना वेळेत मिळालेली नाही.

शिवाय उत्पन्नावर विपरीत परिणाम झाल्याने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीवर परिणाम झाला आहे. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे आर्थिक संकटात सापडल्याने शेतकऱ्यांनी नापिकी आणि कर्ज बाजारीपणामुळे टोकाचे पाऊस उचलून जीवनयात्रा संपविल्याच्या दुर्दैवी घटना घडल्या आहेत. यात मागील सहा महिन्यात जिल्ह्यात तब्बल २५ शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपविली आहे.

तर मागील साडेबावीस वर्षामध्ये २०२२ या वर्षात जिल्ह्यात सर्वात १२५ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे. त्यामुळे शासनासह प्रशासनाने शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी ठोस पावले उचलणे गरजेचे असताना राज्यात राजकीय नाट्य सुरू असल्याचे विदारक चित्र सध्या पाहण्यास मिळत आहे.

एक लाखाची आर्थिक मदत

शेतकरी आत्महत्या केल्यानंतर राज्य शासनाकडून आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला एक लाखांची आर्थिक मदत केली जाते. यासाठी नियमांच्या अटी पूर्ण केल्यानंतर शेतकरी आत्महत्यांचा प्रस्ताव मदतीसाठी मंजूर केला जातो.

मागील साडेबावीस वर्षात ९२३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यांपैकी ७७९ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना एक लाखाची मदत केली आहे. तर १३७ शेतकरी आत्महत्या प्रकरणे आर्थिक मदतीसाठी अपात्र ठरवले आहेत. तर चालू वर्षातील सात प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

साडेबावीस वर्षातील आकडेवारी

वर्ष शेतकरी आत्महत्या

२००१ ०१

२००२ ००

२००३ ००

२००४ १६

२००५ ०५

२००६ ३९

२००७ २५

२००८ २०

२००९ ०२

२०१० ०४

२०११ ०६

२०१२ ०६

२०१३ ०८

२०१४ ३२

२०१५ ८३

२०१६ ७६

२०१७ ९१

२०१८ ८३

२०१९ १०९

२०२० ८८

२०२१ ७९

२०२२ १२५

२०२३ २५

एकूण ९२३