नांदेड : केंद्र शासनाकडून २०१३ ते २०१७ मध्ये ‘राष्ट्रीय अन्न प्रक्रिया अभियान’ ही योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेकडे अनेक नवतरुण उद्योजक आकर्षित होऊन उद्योगात उतरले आहेत. यासाठी शेकडो तरुण उद्योजकांनी कोट्यवधींची गुंतवणूक देखील केली. मात्र, उद्योजकांना प्रोत्साहन मिळण्याऐवजी शासनाकडून या नव उद्योजकांची फसवणूक झाल्याचे उघड झाले आहे. 

भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. देशातील ६५ टक्के जनता शेती व्यवसायात गुंतली आहे. साहजिकच शेतीमधून रोज लाखो क्विंटल भाजीपाला आणि फळांचे उत्पादन होते. परंतु, उत्पादित झालेली फळे व पालेभाज्यांची योग्य साठवणूक होत नसल्याने लाखो क्विंटल भाजीपाला आणि फळे जास्त काळ टिकून राहत नाहीत. भाजीपाला व फळे नाश होणार नाहीत व जास्त काळ टिकून रहावेत, यासाठी केंद्र शासनाने ‘राष्ट्रीय अन्न प्रक्रिया अभियान’ ही योजना सुरू केली होती. याच योजनेचा लाभ मिळावा, म्हणून नांदेड शहरातील सागर प्रेमचंद भातावाला या तरुण उद्योजकाने अडीच कोटींची गुंतवणूक करून ‘मॉं साहेब दातार कोल्ड स्टोरेज’चा शासनाकडे प्रस्ताव दाखल केला.

राष्ट्रीयीकृत बँकेने ४५ लाखांचे कर्जही मंजूर केले. उर्वरित कर्जाचा हिस्सा हा सध्याच्या मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया अभियानाच्या माध्यमातून ४० लाख रुपये मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, मागील सहा वर्षांपासून सागर भातावाला या तरुण उद्योजकाची मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया विभागाकडून केवळ फसवणूक केली जात असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे.

हेही वाचा- सहावीतील मुलीवर बलात्कार करणाऱ्या एका शिक्षकाला अटक

पंतप्रधानाच्या कार्यालयापर्यंत चकरा मारुन उपयोग झाला नाही

या विरोधात उद्योजक सागर भातावाला यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयापासून ते दिल्लीतील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कार्यालयाच्या अनेक वेळा चकरा मारल्या. तरी देखील त्यांना यश आले नाही. शासनाकडून होणाऱ्या या दिशाभूल प्रकरणाला कंटाळून शेवटी श्री. भातावाला यांनी मार्च २०१७ मध्ये औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली.

 हेही वाचलेच पाहिजे- फसव्या जाहिरातीपासून सावधान : ग्राहक पंचायत

औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयाने सुद्धा दिलासा नाही

 सबळ पुराव्याच्या आधारावर औरंगाबाद खंडपीठाने मार्च २०१८ मध्ये सागर भातावाला यांच्या बाजूने देताना पुढील सहा महिन्यांत सागर भातावाला या उद्योजकास मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया विभाग किंवा पूर्वीच्या केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय कृषी अन्न प्रक्रिया योजना या योजनेद्वारे उर्वरित कर्ज देण्याचे आदेश दिले. मात्र असे असताना देखील उद्योजकास अजून कुठलाही दिलासा मिळालेला नाही. विशेष म्हणजे याबाबत प्रशासनाकडून आम्ही पाहतो, या पलीकडे काही उत्तर मिळाले नसल्याचे भातावाला यांनी सांगितले. 

शासकनाकडून इतकी मोठी फसवणूक आणि दिशाभूल होईल, असे कधीच वाटले नव्हते. उच्चशिक्षित असताना देखील मला शासन दरबारी इतके खेटे मारावे लागत आहेत. माझ्याकडे बघून इतर तरुण उद्योजकांना उद्योगात यावे असे वाटायला हवे होते. मात्र, माझी सहा वर्षांतील अवस्था बघून या नसत्या उद्योगात पडू इच्छित नाही. 
- सागर भातावाला, तरुण उद्योजक.