बीड : ग्रामीण भागातील लहान मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे, आधुनिक काळात ई-लर्निंगची सुविधा मिळावी, यासाठी राज्यातील अंगणवाड्या ‘स्मार्ट’ करण्याच्या नावाखाली दरवर्षी कोट्यवधींचा खर्च महिला व बालकल्याण खात्यांतर्गत करण्यात येतो.

प्रत्यक्षात मात्र याच ‘स्मार्ट’ अंगणवाड्या केवळ कागदावरच असल्याच्या पहायला मिळतात. ई-लर्निंग सुविधांसाठी मिळालेली एलईडी टीव्ही, शुद्ध पाण्याचे वॉटर प्युरिफायर वीजजोडणी नसल्याने अंगणवाड्यांत धूळखात पडून आहेत.

एकात्मिक बालविकास सेवा, महिला व बालकल्याण विकास विभागाच्या माध्यमातून लहान मुलांच्या दर्जेदार शिक्षणासाठी ग्रामीण भागात अंगणवाडी योजना राबविली जाते. या योजनेंतर्गत अंगणवाडीतील शून्य ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांच्या भौतिक, शारीरिक आणि सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्न करण्याचे ध्येय आहे.

या मुलांना पोषणयुक्त आहार, लसीकरण, आरोग्य तपासणी, आरोग्य शिक्षण, औपचारिक शालेय शिक्षण केंद्रातून देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. या अंगणवाड्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी राज्य सरकारने आदर्श अंगणवाडीची घोषणा केली होती.

यातून प्रत्येक जिल्ह्यातील अंगणवाड्यांना स्मार्ट सुविधा देण्यासाठी दरवर्षी कोट्यवधींचा निधी पुरविण्यात येतो. स्मार्ट अंगणवाड्यांमध्ये वॉटर प्युरिफायर, सीलिंग फॅन, ई-लर्निंग साहित्य, इमारतीचे बाह्य रंगकाम, बोलक्या भिंती, इमारत, दरवाजा, खिडक्या दुरुस्ती,

लायब्ररी कपाट आदी सुविधा शासनामार्फत देऊन कोट्यवधींचा निधी खर्च करण्यात येतो. प्रत्यक्षात मात्र एलईडी टीव्ही, शुद्ध पाण्याचे वॉटर प्युरिफायर, छताचे पंखे अनेक अंगणवाड्यांत वीजपुरवठाच नसल्याने धूळखात पडलेले आहेत. अनेक अंगणवाड्यांना इमारतीच नसल्याने बोलक्या भिंतीही दिसून येत नाहीत.

१ हजार अंगणवाड्या इमारतींविना

बीड जिल्ह्यातील एक हजार ३०० अंगणवाड्यांना इमारतीच नाहीत. यामुळे त्याठिकाणी एकतर समाज मंदिर अथवा भाड्याच्या खोलीत अंगणवाड्या भरविल्या जातात, तर अनेक अंगणवाड्यांच्या इमारती नादुरुस्त असल्याने धोकादायक इमारतीत चिमुकल्यांना ज्ञानार्जनाचे धडे गिरवावे लागतात. यामुळे शानाकडून ‘स्मार्ट’च्या नावाखाली आलेला निधी कुठे खर्च होतो, हे न उलगडणारे कोडे आहे.

जिल्ह्यातील इमारत नसलेल्या एक हजार ६१ अंगणवाड्यांच्या इमारतीसाठी वरिष्ठ स्तरावर पाठपुरावा सरू आहे. ज्या अंगणवाड्यांमध्ये वीजपुरवठा नाही, तेथील ग्रामपंचायतींना पत्रव्यवहार करून जोडणीबाबत सूचना दिल्या आहेत.

- चंद्रशेखर केकाण उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, महिला व बालकल्याण विभाग

कुपोषणमुक्तीसाठी काम करणाऱ्या ग्रामीण भागातील अंगणवाड्यांच्या दुरवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. नादुरुस्त इमारतीमुळे चिमुकले, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. १३०० अंगणवाड्या इमारतीविनाच चालतात. याबाबत महिला व बालकल्याणमंत्र्यांना निवेदन दिले आहे.

- डॉ. गणेश ढवळे, सामाजिक कार्यकर्ते, बीड