फुलंब्री : फुलंब्री तालुक्यातील सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यासाठी काम बंद आंदोलनात सहभाग नोंदविला. आपापल्या कामानिमित्त तालुक्याच्या ठिकाणी आलेल्या शेतकऱ्यांना आल्या पावली परतावे लागले. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा सर्वात मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. तसेच कर्मचारी महासंघाने तहसील व पंचायत समिती कार्यालयासमोर विविध घोषणाबाजी करून आंदोलन केले. 

फुलंब्री येथील आठवडी बाजार मंगळवारी असल्याने तालुक्यातील नागरिकांनी शासकीय कामासाठी तहसील व पंचायत समिती गाठली होती. तसेच पंचायत समिती अंतर्गत असलेल्या विविध योजनेच्या लाभार्थ्यांनी सुद्धा कार्यालयात मोठी गर्दी केली होती. मात्र शासकीय कर्मचाऱ्यांचा संप असल्यामुळे कार्यालय दिवसभर ओस पडले होते. त्यामुळे तालुक्याभरातून आलेल्या नागरिकांना आल्या पावली घरी परतावे लागले. महसूल विभागाचे अव्वल कारकून, तलाठी, मंडळ अधिकारी आदी कर्मचारी या संपात सहभागी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक कर्ज व इतर महत्वाच्या कामासाठी लागणारे कागतपत्रे मिळाले नसल्याने शेतकऱ्यांची मोठी फरपट झाली. त्याचबरोबर तालुक्यातील ग्रामपंचायत कार्यालयात कुठलेच ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी मुख्यालयी गेले नसल्यामुळे गावपातळीवर असणारे दैनंदिन कामाचाही खोळंबा झाला होता.

ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या माध्यमातून विविध प्रमाणपत्रे मिळविण्यासाठी ग्रामस्थांनी अनेक ग्रामपंचायतीमध्ये गर्दी केली होती. मात्र ग्रामसेवकच कार्यालयात आले नसल्यामुळे अनेकांच्या कामाचा खोळंबा झाला होता. या आंदोलनात जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे जिल्हा उपाध्यक्ष वैजीनाथ गमे, तालुकाध्यक्ष भागीनाथ पेहरकर, सचिव अनिल पवार, ग्रामसेवक संघटनेचे अध्यक्ष अनिस पठाण, सचिव सुरेश चौधरी, राजेंद्र तांबट, रमेश पवार, प्रदीप काळे, विलास ढेंगे, अनिल गाढे, चंद्रमनी ढवळे, अमोल गायके, खजुमिया पठाण, गणेश सुवर्णकार, विलास मोहिते, चंद्रकांत इंगोले, अरुण चित्ते, अशोक कोळी, भागवत, गणेश गरसोळे, विनोद बनसोड, नानासाहेब जाधव, कल्पना इंगोले,  झडते, भारती गंगावणे, काथार, चव्हाण आदींनी या आंदोलनात सहभाग नोंदविला होता.

ग्रामसेवक संघटनेच्या मागण्या

● अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून जुनीच पेंशन योजना लागू करा.
● केंद्र शासनाप्रमाणे सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणी विना विलंब करण्यात यावी.
● सर्व कंत्राटी पदे नियमित करून खाजगीकरण व कंत्राटी करण्याचे धोरण रद्द करण्यात यावे.
● सर्व कंत्राटी व मानधन कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन 26 हजार रुपये लागू करावे.
● जानेवारी 2018 पासून वाढीव भत्ता आणि मागील दोन महागाई भत्याची 14 महिन्याची थकबाकी देण्यात यावी.
● महिला कर्मचाऱ्यांना शिफारस केलेली दोन वर्षांची बालसंगोपन रजा मंजूर करावी.
● केंद्राप्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीचे वय 60 वर्ष करण्यात यावे.
● केंद्र शासनाने विहित केल्याप्रमाणे पाच दिवसांचा आठवडा करण्यात यावा.
● ग्रामसेवक पदाची शैक्षणिक अहर्ता पदवीधर करण्यात यावे.
● ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी यांना सुधारित प्रवास भत्ता लागू करावा.
● नरेगासाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्यात यावी.