बीड : अगोदर सत्तेत नवा पक्ष येणार असल्याने व पुन्हा पालकमंत्री बदल होणार असल्याने जिल्हा नियोजन समितीची बैठक लांबली. अखेर, दोन महिन्यांपूर्वी झालेल्या बैठकीनंतरही जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीपैकी केवळ पाच टक्के निधी खर्च झाला आहे. आता प्रशासन पातळीवर विकास कामांच्या प्रशासकीय मान्यता झाल्या असल्या, तरी रविवारी (ता. सात) होणाऱ्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीनंतरच या मान्यतेचे पत्र कार्यकर्त्यांच्या हाती पडू शकतील. या बैठकीत ४०० कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्याचे नियोजन होणार आहे.

यंदाच्या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीला ४१० कोटी रुपयांचा आराखडा शासनाने मंजूर केला होता. मात्र, सत्तेत नवा पक्ष (राष्ट्रवादी काँग्रेस) सहभागी होणार असल्याने जिल्हा नियोजन समितीची बैठक लांबत होती. पुन्हा काही काळ पालकमंत्री बदल होणार असल्याने ही बैठक झालीच नाही. अखेर १६ ऑक्टोबरला पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक होऊन ४१० कोटी रुपयांच्या विकास कामांचे नियोजन झाले. कार्यकर्त्यांकडून नेत्यांमार्फत कामांची यादी मंत्र्यांच्या यंत्रणेकडून प्रशासनाकडे पोचली.

शिक्षण विभाग सोडता इतर विभागात हाती घेतलेल्या कामांच्या प्रशासकीय मान्यतांची प्रक्रीया संपली आहे. मात्र, आता रविवारी दुसरी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक होणार आहे. त्यानंतरच या प्रशासकीय मान्यतांची पत्रे कार्यकर्त्यांच्या हाती पडणार आहेत. दरम्यान, या घोळामुळे जिल्हा नियोजन समिती बैठकीतील ४१० कोटी रुपये नियोजनातील केवळ पाच टक्के (२० कोटी रुपये) खर्च झाले आहेत. यातही पोलिस प्रशासनाच्या अडीच कोटींची वाहने आणि जिल्हा परिषदेचे १५ कोटी रुपये दायित्वावर खर्च झाले आहेत.

४०० कोटींचे नियोजन होणाार

दरम्यान, राज्य सरकारने जिल्हा नियोजन समितीला ४०० कोटी रुपयांच्या विकास निधीला मान्यता दिली. रविवारी (ता. ७) पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकीत कोणत्या विभागाला किती विकास निधी द्यायचा, याचे नियोजन होणार आहे.

लोकसभेसाठीही कार्यकर्त्यांना बुस्टर

दरम्यान, यापूर्वी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या ४१० कोटी रुपयांच्या विकास निधीतून आतापर्यंत केवळ पाच टक्के निधी खर्च झाला आहे. नेते, मंत्री, प्रशासन या प्रवासात अद्यापही प्रशासकीय मान्यतांचाच घोळ २ महिन्यांपासून सुरु आहे. आता या प्रशासकीय मान्यता अंतीम टप्प्यात असल्या तरी, होणाऱ्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीनंतरच त्या कार्यकर्त्यांच्या हाती पडतील. त्यानंतर कामांच्या कार्यारंभादेशांची प्रक्रीया सुरु होईल. याच काळात आताच्या नियोजन समितीच्या निधी वाटपाचेही नियोजन होईल. आगामी लोकसभा निवडणूक तोंडावर असल्याने या काळातच कार्यकर्त्यांना निधींचा बुस्टर मिळावा, असे राजकीय नियोजनही यामागे दडलेले आहे.