औरंगाबाद - राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसी आरक्षण हटवण्याचा प्रयोग भाजप सरकार आल्यास होऊ शकतो. एकदा आरक्षण काढल्यास पुन्हा मिळवणे कठीण होईल. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण टिकवण्यासाठी ओबीसींनी एकत्र येत साथ देण्याचे आवाहन वंचित बहुजन आघीाच्या देखरेख समितीचे प्रमुख अर्जुन सलगर यांनी केले.

 वंचित बहुजन आघाडीच्या देखरेख समितीच्या राज्यव्यापी दौऱ्याला शहरातून सोमवारी (ता. 2) सुरुवात झाली. यानिमीत्त ओबीसी आरक्षणासंबंधी भूमिका जाहीर करत अर्जुन सलगर, दिपक मोरे, अतुल बहुले यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. प्रदेश महासचीव अमित भुईगळ, जितेंद्र शिरसाट, उद्धव बनसोडे, श्रीरंग ससाणे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

श्री. सलगर म्हणाले, की जातनिहाय जनगणना झालेली नसताना ओबीसी आरक्षणात अनेक बदल केले गेले. ओबीसी आरक्षणात छेडछाड म्हणजे देशातील 52 टक्के लोकांना न्याय हक्‍कापासून दूर ठेवण्याचे षडयंत्र संघपरिवार, भाजपातून सुरु असल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे आरक्षण टिकवण्यासाठी ओबीसींनी वंचित बहुजन आघाडीत सामिल व्हावे. दौऱ्याची सुरुवात मराठवाड्यातून करत असुन पुढे विदर्भ, खान्देश त्यानंतर कोकणप्रदेशात हा दौरा होईल असेही ते म्हणाले. 

भ्रष्ट आणि निकृष्ट काम करणाऱ्यांचे पक्षांतर 
वंचित आणि एमआयएमची चर्चा सकारात्मक झाली आहे. त्यानुसार सोबत लढणार असुन गुरुवारी (ता. पाच) मायक्रोओबीसींची पहिला यादी जाहीर होणार. त्यापाठोपाठ एमआयएमचीही यादी जाहीर होणार आहे. पक्षांतराची लाट जनतेची नाही तर भ्रष्ट आणि निकृष्ट दर्जाचे काम केलेल्यांनी ईडी आणि आयटीच्या चौकशीच्या भितीने भाजप-शिवसेनेचा आधार घेतल्याचे श्री. सलगर म्हणाले.