परभणी : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात तातडीने निर्णय घ्यावा, या मागणीसाठी ओबीसी समाज बांधवांच्या विविध सामाजिक संघटनांनी सोमवारी (ता. २१) वसमत रस्त्यावरील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या भवनासमोर जोरदार रास्तारोको आंदोलन केले. त्यामुळे या महामार्गावरील वाहतूक दुतर्फा पाऊनतास ठप्प होती. संतप्त कार्यकर्त्यांनी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणा संदर्भात राज्य व केंद्र सरकारने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करीत जोरदार घोषणाबाजी केली.

आंदोलनकर्त्या विविध संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यासह अन्य मंत्र्यांना एक निवेदन पाठविले. त्याद्वारे स्थानिक स्वराज्य संस्थातील राजकीय आरक्षण कायम राखावे, जनगनना जात निहाय करावी यासह एकूण १९ मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधले. मागण्याचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांकडे देण्यात आले. रस्तारोकोमुळे वसमत रस्त्यावरील वाहतुक पूर्णपणे ठप्प झाली होती. पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.

हेही वाचा - नांदेड जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना झेडपीच्या वतीने स्वाध्याय पुस्तिका उपलब्ध करुन द्याव्यात- रवी ढगे

राज्यातील ओबीसी प्रवर्गाचे राजकीय आरक्षण कायम करावे, सन २०२१ ची सार्वत्रिक जनगणना केंद्र सरकार जातनिहाय करणार नसेल तर राज्य शासनामार्फत राज्यात जातनिहाय जनगणना करावी, मराठा समाजाचे ओबीसीकरण करु नये, ओबीसीच्या महाज्योती या संशोधन प्रशिक्षण संस्थेसाठी एक हजार कोटींची तरतुद करावी यासह इतर मागण्या यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी केल्या. या आंदोलनात प्रा. किरण सोनटक्के, चक्रधर उगले, नानासाहेब राऊत, एन. आय. काळे, डॉ. सुनील जाधव, अनिल गोरे, गोविंद यादव, अर्जून वजीर, नंदा राठोड, सुधाकरराव अंदोले, सुभाषराव पांचाळ, कृष्णा कटारे, डॉ. विठ्ठल घुले, डिंगाबर जाधव, चंद्रकांत डहाळे आदी सहभागी झाले होते.

माळी महासंघाचेही निवेदन

ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करावी, ओबीसी समाजाच्या जातनिहाय जनणनेसोबतच सर्व जातीची जनगणना करावी, ओबीसीचे राजकीय आरक्षण त्वरीत पूर्ववत करावे आदी मागण्यासाठी अखिल भारतीय माळी महासंघाच्यावतीने ही मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठविण्यात आले. या निवेदनावर सुमीत जाधव, कैलास पवार, बाबासाहेब भराडे, प्रमोद कुटे, संदीप सोळंके, राजेश गोरे, संजय दुधारे, सतीश हरकळ व इतराच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

संपादन- प्रल्हाद कांबळे