औरंगाबाद : "क्रमांक नसल्याने आंबेवाडी - शरीफपूर रस्ता रखडला' या मथळ्याखाली "सकाळ' च्या सोमवार (ता. 16) च्या अंकात प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दखल घेत सुमोटो याचिका दाखल करुन घेण्याचे निर्देश न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे व न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे यांनी खंडपीठाच्या न्यायीक प्रबंधकांना दिले आहेत. तसेच यावर "अति तातडीचे' असा शेरा मारत गुरुवारी (ता.19) सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. "सकाळ' च्या अंकात रस्त्याच्या दुरावस्थेविषयक वृत्तासोबत प्रसिद्ध झालेल्या छायाचित्राचीही खंडपीठाने विशेष दखल घेतली आहे. रस्त्याची आधीच दूरवस्था झालेली व त्यात पावसानंतर झालेल्या चिखलातून मार्ग काढत चिमुकली मुले शाळेत जाताना यात दिसतात. 

चिमुकल्यांचे हाल पाहवले नाही
स्वातंत्र्याच्या 72 वर्षापासून या ओबडधोबड, खड्डेमय रस्त्यावरून शाळकरी मुलांसह ग्रामस्थांना ये-जा करावी लागते. शाळेत जाण्यासाठी चिमुकल्यांना चिखलातून रस्ता शोधावा लागतो, असे निरीक्षण नोंदवत खंडपीठाने सुमोटो याचिका दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. खंडपीठाने अमायकस क्‍यूरी (न्यायालयाचे मित्र) म्हणून ऍड. प्रताप मंडलिक यांची नियुक्ती केली आहे. ते खंडपीठात बुधवारी (ता. 18) संबंधित ड्राफ्ट सादर करणार आहेत. 

गंगापूर तालुक्‍यातील आंबेवाडी-शरीफपूर या सात किलोमीटर रस्त्याला क्रमांक नसल्याने या रस्त्याचे काम रखडले. त्यामुळे गेल्या 72 वर्षात सर्वांना चिखलातून पायपीट करावी लागते. गेल्या दहा वर्षांपासून येथील ग्रामस्थांनी लोकशाही पद्धतीने आंदोलने केली. मंत्रालयापर्यत निवेदने दिली. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत ग्रामस्थांनी मतदानावर बहिष्कार घातला. संबंधित लोकप्रतिनिधी, अधिकाऱ्यांनी त्याची दखल घेतली नाही. शासनदरबारी आंबेवाडी ते शरीफपूरदरम्यानच्या सात किलोमीटर रस्त्याला क्रमांकच नसल्याचे अधिकारी सांगतात. मात्र, निजामकाळापासून हा रस्ता ग्रामस्थांना उपलब्ध आहे.