लातूर - शेतकरी आत्महत्येनंतर त्याच्या पत्नीला अनेक अडचणीला सामोरे जावे लागते. कधी कधी तर जगणेच कठीण होते. हे लक्षात घेऊन राज्य महिला आयोगाने अडीच वर्षे अभ्यास करून केलेल्या शिफारशींची राज्य शासनातर्फे अंमलबजावणी केली जाणार आहे. यात महसूल, महिला आणि बालकल्याण, शालेय शिक्षण, आरोग्य, कृषी अशा विविध विभागांकडून आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पत्नींना मदतीचा हात पुढे केला जाणार असून, त्यांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न होणार आहे. शिफारशींची तातडीने अंमलबजावणी करावी, असे आदेश दिले गेले आहेत. 

‘आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील महिलांची सुरक्षितता’ या विषयावर राज्य महिला आयोगाने नागपूर, औरंगाबादमध्ये चर्चासत्रे घेतली होती. त्यात आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पत्नींशी संवाद साधला. शेतीचा सात-बारा नावावर नसल्याने उद्‌भवणाऱ्या अडचणी, संपत्तीत वाटा मिळविताना कुटुंबातील अन्य नातेवाइकांकडून होणारा विरोध, मुलांचे शिक्षण, लग्न, आजारपण आदींसाठी होणारी आर्थिक ओढाताण, कुटुंबीयांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न, मुलीचा संसार तुटलाच, तर तिच्या पालनपोषणाचा प्रश्न, कर्ज परतफेडीचे संकट, समाजाचा नकारात्मक दृष्टिकोन, सरकार पातळीवर मदत मिळविताना होणारी कसरत आदी अनेक बाबी या चर्चासत्रांतून पुढे आल्या. त्यांचा राज्य महिला आयोगाने अभ्यास केला. त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी काही शिफारशी शासनाला केल्या होत्या. त्या शासनाने स्वीकारल्या असून, तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश नुकतेच काढले.

आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पत्नींची स्थिती विदारक असून, त्यावर अडीच वर्षे अभ्यास केला. सुरवातीला तलाठ्यांचे प्रशिक्षण घेतले. अशा महिलांना ते कसे मदत करू शकतात, हे सांगितले. दोन ठिकाणी कार्यशाळा घेऊन एक हजार शेतकरी विधवांशी व्यक्तिगत संवाद साधून समस्या जाणून घेतल्या. संवेदनशील शासनाने सर्व शिफारशी स्वीकारण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. आता काटेकोर अंमलबजावणीसाठी पाठपुरावा राहील.
- विजया रहाटकर, अध्यक्षा, राज्य महिला आयोग