लातूर: केंद्र सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम तीन टप्प्यांत देण्याचा निर्णय घेतला असून, राज्य सरकारनेही त्याला सहमती दर्शवली आहे. याचा विरोध करण्यासाठी राबविण्यात येणारी मिस कॉल मोहीम गतिमान करून लातूर जिल्ह्यातून सर्वाधिक मिस कॉल करण्याचा निर्धार स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या विधी आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष ॲड. विजय जाधव, जिल्हाध्यक्ष धर्मराज पाटील, माजी जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र मोरे यांच्यासह प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत पत्रकार भवन येथे झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. संघटनेच्या संस्थापक अध्यक्षांनी सरकारच्या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी ८४४८१८३७५१ या क्रमांकावर मिस कॉल देण्याची मोहीम सुरू केली आहे. जिल्ह्यात ही मोहीम मोठ्या प्रमाणात राबविण्यात येत आहे. यावर्षी अतिवृष्टी व करपा रोगाने होणाऱ्या नुकसानीची माहिती वेबसाइटवर पाठविण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. ही साइट सुरू होत नाही.

अनेक शेतकऱ्यांना स्मार्ट मोबाईल वापरता येत नाही. त्यामुळे सरकारने कृषी व महसूल खात्यामार्फत प्रत्यक्ष पाहणी करून पंचनामे करावेत. नुकसानीची नोंद घ्यावी. पीक कापणी प्रयोग मंडळनिहाय न ठेवता गावनिहाय करावा. शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावी, याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला.