जात वैधता प्रमाणपत्र न दिल्यामुळे सेवासमाप्तीचे जिल्हा परिषदेचे आदेश

लातूर - सरकारच्या आदेशानुसार मागासवर्गीयांसाठी राखीव असलेल्या जागांवर नोकरी मिळवलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक झाले आहे. प्रमाणपत्र न देणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतन थांबवून त्यांच्या सेवा समाप्त करण्याचे आदेश आहेत. याचा पहिला फटका जिल्ह्यातील साडेआठशे शिक्षकांना बसत असून त्यांचे वेतन थांबवण्यासोबत त्यांना सेवेतून काढून टाकण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेने दिले आहेत.

या आदेशामुळे खडबडून जागे झालेल्या शिक्षकांनी मागासवर्गीय शिक्षक संघटनांच्या नेतृत्वाखाली शनिवारी (ता. सात) प्राथमिक शिक्षणाधिकारी एन. आय. शेख यांची भेट घेतली. सरकारच्या आदेशानंतर अनेक शिक्षकांनी विभागीय जात पडताळणी समितीकडे जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी दावा दाखल केला आहे. समितीकडे हा दावा प्रलंबित असल्यामुळे शिक्षकांवर वेतन रोखण्याची व सेवेतून कमी करण्याची कारवाई न करण्याची मागणी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली. मागासवर्गीयांसाठी राखीव असलेल्या जागांवर नोकरीला लागलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याचे बंधन सरकारने घातले आहे. याबाबत बारा डिसेंबर २०११ व १८ मे २०१३ रोजी सूचना देऊनही अनेक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र दाखल केले नाहीत. यात जिल्हा परिषदेच्या साडेआठशे शिक्षकांचा समावेश आहे. शिक्षकांनी त्यांचे जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र दाखल न केल्यामुळे जिल्हापातळीवर बिंदुनामावली (रोस्टर) अद्ययावत करताना अडचणी येत आहेत. याचा परिणाम भरती, समायोजन तसेच पदोन्नतीवर होत आहे. यामुळेच जिल्हा परिषदेने जात वैधता प्रमाणपत्र न दिलेल्या शिक्षकांचे चालू महिन्यापासून (जानेवारी) वेतन थांबविण्याचे तसेच त्यांना सेवेतून कमी करण्याचे आदेश पंचायत समितीच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यानुसार गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी संबंधित शिक्षकांना नोटिसा दिल्या आहेत. यामुळे शिक्षकांत खळबळ उडाली आहे. जात पडताळणी समितीने जात प्रमाणपत्र अवैध केले तरच वेतन थांबवण्यासोबत सेवेतून कमी करण्याचा नियम असल्याचे अखिल भारतीय शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष जे. जे. गायकवाड यांच्यासह संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी शिक्षणाधिकारी श्री. शेख यांना भेटून सांगितले. सरकारच्या आदेशानंतर अनेक शिक्षकांनी त्यांचे जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी संबंधित समितीकडे दाखल केले आहे. तशी पोहच या शिक्षकांकडे असल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी श्री. शेख यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
 

वेतन थांबविणार नाही - शेख
याबाबत शिक्षणाधिकारी श्री. शेख म्हणाले, ‘‘सरकारच्या आदेशानुसार राखीव जागांवर निवड झालेल्या शिक्षकांनी त्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. अनेकवेळा तोंडी व लेखी सांगूनही शिक्षकांकडून वैधता प्रमाणपत्र दाखल केले जात नाही. जात पडताळणी समितीकडे जाती दावा प्रलंबित असलेल्या शिक्षकांवर ही कारवाई करता येणार नाही. समितीने जातप्रमाणपत्र अवैध ठरविलेल्या प्रकरणातील शिक्षकांना कारवाईला सामोरे जावे लागेल.’