औरंगाबाद - राज्य निवडणूक आयोगाने बुधवारी (ता. 18) जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार अनुदानित आणि विनाअनुदानित महाविद्यालयातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीची कामे देता येतील, असा निर्वाळा देत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. आर. एम. बोर्डे आणि न्या. ए. एम. ढवळे यांनी बुधवारी याचिका निकाली काढल्या.

एक ऑगस्ट 2018 रोजी जळगाव महापालिकेची निवडणूक होणार आहे. त्या अनुषंगाने शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीची कामे सोपविण्यात आली आहेत. मात्र, या कामासाठी मनुष्यबळ कमी पडल्यामुळे जळगावच्या महापालिका आयुक्तांनी 10 जुलै 2018 ला एक आदेश काढून अंमळनेर येथील प्रताप महाविद्यालय आणि धामणगाव येथील कला महाविद्यालयातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीची कामे सोपविली होती. गुरुवारी (ता. 19) आणि त्यानंतर 24 आणि 31 जुलैला निवडणुकीचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

महापालिका आयुक्तांच्या वरील आदेशाविरोधात प्रताप महाविद्यालयातील डॉ. अमित बाबूराव पाटील व इतर 57 कर्मचारी; तसेच धामणगाव महाविद्यालयातील के. एम. पाटील व इतर 25 कर्मचाऱ्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती. सुनावणीच्यावेळी राज्य निवडणूक आयोगाचे वकील शिवाजीराव टी. शेळके यांनी राज्य निवडणूक आयोगाने बुधवारी (ता. 18) जारी केलेली अधिसूचना खंडपीठात सादर केली. या अधिसूचनेत अनुदानित आणि विनाअनुदानित महाविद्यालयातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीची कामे देता येतील, असा आदेश निवडणूक आयोगाने दिला असल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. सुनावणीअंती खंडपीठाने वरीलप्रमाणे निर्वाळा देत दोन्ही याचिका निकाली काढल्या.