औरंगाबाद - पती-पत्नी एकत्रीकरण योजनेनुसार, गेल्या वर्षी जिल्ह्याअंतर्गत बदल्या करण्यात आलेल्या जोडप्यांपैकी एका शिक्षकाचे नाव पुन्हा बदलीच्या यादीत घालण्यात आले. या प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेच्या अनुषंगाने खंडपीठाचे सुटीतील न्यायाधीश आर. जी. अवचट यांनी राज्य सरकारसह इतर प्रतिवाद्यांना नोटिसा बजावण्याचा आदेश दिला. सरकारने याचिकाकर्त्यांपैकी कोणाची बदली केली, तर त्या आदेशाची अंमलबजावणी या याचिकेच्या निकालाच्या अधीन राहील, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

सरकारने 27 फेब्रुवारी 2017 च्या शासन निर्णयाद्वारे शिक्षकांच्या बदल्यांचे धोरण निश्‍चित केले आहे. गेल्या वर्षाच्या बदल्यांच्या यादीत पती-पत्नीची नावे दर्शविण्यात आली होती. या वर्षी पुन्हा शिक्षकांच्या बदल्यांची यादी तयार करण्यात आली. त्यात गेल्या वर्षी बदली केलेल्या पती-पत्नीपैकी एकाच्या नावाचा समावेश केला. 30 मेपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करून 31 मे रोजी बदलीचा आदेश काढावा, असा आदेश सरकारने दिला. या निर्णयाला नगर जिल्हा परिषदेतील शिक्षक गजानन जाधव व इतर अशा 30 जोडप्यांनी खंडपीठात आव्हान दिले. मागील वर्षीच त्यांची बदली झाली असल्याने, त्यांची नावे नवीन बदली यादीतून कमी करण्याची विनंती केली.