औरंगाबाद : औसा (जि. लातूर) येथे अवैध वाळूसाठा जप्ती प्रकरणात झालेल्या बदलीला "मॅट'मध्ये (महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण) आव्हान प्रकरणात वारंवार नोटीस पाठवून शपथपत्राद्वारे म्हणणे सादर करण्याच्या आदेशाचे पालन केले नाही. याप्रकरणी औसा येथील तहसीलदार यांना 10 हजार रुपये "कॉस्ट' भरण्याचे आदेश "मॅट'चे प्रभारी अध्यक्ष बी. पी. पाटील यांनी दिले. त्यांना 8 जानेवारी 2020 पर्यंत शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

हेही वाचा- अरेरे!!! मुलाचा जीव गेला; पण पित्याला मिळेना न्याय (वाचा घडले तरी काय)
याप्रकरणी तलाठी सजा भादाअंतर्गत (ता. औसा) कार्यरत अनिल शिंदे यांनी "मॅट'मध्ये दाखल केलेल्या अर्जानुसार, तहसीलदारांच्या आदेशान्वये त्यांनी 56 अवैध वाळूसाठ्यांवर कारवाई करून ते जप्त केले. त्याचा अहवाल उपविभागीय अधिकारी औसा, रेणापूर यांना देण्यात आला. या कारवाईमुळे अवैध वाळूसाठे करणाऱ्यांनी श्री. शिंदे यांच्याविरोधात जिल्हाधिकारी कार्यालयात खोट्या तक्रारी केल्या. त्या तक्रारींच्या अनुषंगाने त्यांची तहसील कार्यालय, औसा येथे अकार्यकारी पदावर बदली करण्यात आली.

सदर बदली आदेशाला श्री. शिंदे यांनी ऍड. सुहास उरगुंडे यांच्यामार्फत मॅटमध्ये आव्हान दिले. यावर न्यायाधिकरणाने प्रतिवादींना नोटीस काढून म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले. यानंतरही वारंवार आदेश देऊनही तहसीलदार, औसा यांनी शपथपत्र दाखल केले नाही. हे प्रकरण पुन्हा सुनावणीस आले असता ऍड. उरगुंडे यांनी वारंवार आदेशानंतरही तहसीलदारांनी शपथपत्र सादर न केल्याचे न्यायाधिकरणाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावर न्यायाधिकरणाने तहसीलदार, औसा यांना दहा हजार रुपये "कॉस्ट' भरण्याचे आदेश दिले. प्रतिवादीतर्फे ऍड. प्रिया भारस्वाडकर यांनी काम पाहिले.

हेही वाचा- हवालदाराच्या तोंडावर  कैद्याने फेकला चहा