उस्मानाबाद : तेरणा कारखाना भाड्याने देण्याची निविदा प्रक्रिया अखेर कर्जवसुली न्यायाधीकरणाने रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे भैरवनाथ संस्थेसह जिल्हा बँकेलाही मोठा झटका बसला आहे.राबविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेवर शंका उपस्थित करुन ट्वेंटीवन संस्था पहिल्यांदा उच्च न्यायालयाच्या (High Court) औरंगाबाद खंडपीठात गेली होती,न्यायालयाने त्याना कर्जवसुली न्यायाधीकरणाकडे दाद मागण्यास सांगितले त्यानुसार त्यानी या प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला होता. त्यावर न्यायवसुली न्यायाधीकरणाने ही प्रक्रिया रद्द केली आहे. (Terna Factory On Rent)

तेरणा कारखान्यावर मोठ्या प्रमाणात कर्ज असल्याने बँक तोट्यात गेली आहे. बँकेची थकबाकी वसुल करण्यासाठी कारखाना भाड्याने देण्याचा पर्याय पुढे आला होता.त्यानुसार अनेक अडथळ्याची शर्यत पार करुन निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली, तेव्हासुध्दा चार ते पाचवेळा निविदा काढुनही प्रक्रिया पुर्ण झालेली नव्हती. सहाव्यांदा 12 नोव्हेंबर रोजी पुन्हा ही निविदा काढण्यात आली तेव्हा त्यामध्ये दोन संस्थानी यामध्ये सहभाग नोंदविला होता.24 नोव्हेंबर ही निविदा भरण्याची शेवटचा दिवस होता, त्यादिवशी ट्वेंटी वन कडुन निविदा वेळेत आली नसल्याचे कारण देत भैरवनाथ संस्थेला कारखाना भाड्याने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. (Marathwada Section marathi News)

पण ट्वेंटी वन संस्थेने या प्रक्रियेवरच संशय व्यक्त केला व उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये दाद मागितली. त्यावर न्यायालयाने संस्थेला कर्ज वसुली न्यायाधीकरणाकडे जाण्याच्या सुचना केल्या. त्यानुसार ट्वेंटी वन न्याय वसुली न्यायाधीकरणाकडे गेली, तिथे गेल्यानंतर जिल्हा बँकेला व भैरवनाथला पहिला झटका बसला.न्यायाधीकरणाने या संपुर्ण प्रक्रियेला स्थगिती दिली व पुढील तारखेपर्यंत ही स्थगिती ठेवण्यात आली होती.शनिवारी (ता.15)झालेल्या सुनावणी मध्ये न्यायाधीकरणाने ही प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय दिला आहे.यामुळे ही प्रक्रिया पुन्हा राबविण्याची परवानगी न्यायाधीकरणाकडुन देण्यात आली असुन आता ही प्रक्रिया कधी राबवायची हा मोठा प्रश्न यानिमित्ताने उभा राहिला आहे. तर भैरवनाथ ग्रुपला मिळालेल्य़ा कारखान्यावर पाणी सोडण्याची वेळ येणार आहे.

न्यायाधीकरणाने ही प्रक्रिया रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचा लेखी आदेश अजुन हाती आलेला नाही पण तोंडी आदेशावरुन बँकेचे वकील अॅड. हिराजी गायकवाड यांनी ही माहिती दिली आहे. यामध्ये न्यायाधीकरणाने निविदा प्रक्रियेसाठी दिलेला कालावधी बारा दिवसाच्याऐवजी पंधरा दिवस असायला हवा होता असे सांगितले आहे.

संचालक मंडळ बदलणार

विद्यमान संचालक मंडळाची मुदत संपली असुन काही दिवसात निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुन्हा ही प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय झाल्यास नवीन संचालक मंडळाची निवड होईपर्यंत थांबावे लागणार आहे. त्यामुळे आता ही प्रक्रिया लांबणीवर पडण्याची भिती व्यक्त होऊ लागली आहे.