बीड : गेल्या महिन्यात काही ठिकाणी तीन आठवडे तर काही ठिकाणी महिनाभर पावसाने उघडीप दिल्याने खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले. जिल्हाभरात शेतकऱ्यांना याचा फटका बसला असला तरी जिल्ह्यातील ६३ पैकी केवळ १६ महसूल मंडळांतील पीक विमा धारक शेतकऱ्यांना २५ टक्के अग्रिम भरपाई मंजूर झाली आहे.

त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमधून मागणीसह संताप व्यक्त होत आहे. आता जिल्हाभरात पीक विमा २५ टक्के अग्रिमच्या मंजुरीसाठी सत्ताधाऱ्यांची इच्छाशक्ती व विरोधकांनी जोर लावण्याची गरज आहे. दरम्यान, बीड तालुक्यांतील अनेक गावांतील शेतकऱ्यांनी मागण्यांचे निवेदने एकत्र करून सोमवारी (ता. १२) जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. दोन दिवसांत जिल्हाभरातील शेतकऱ्यांना भरपाईचा निर्णय घ्या अन्यथा आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला.

ऑगस्ट महिन्यात पावसाने उघडीप दिल्याने सोयाबीन, कपाशी आदी पिकांचे मोठे नुकसान झाले. सोयाबीन शेंगा लागण्याच्या काळातच पावसाने उघडीप दिल्याने उत्पादन क्षमतेवर मोठी घट झाली. दरम्यान, महसूल, कृषी व पीक विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींच्या संयुक्त पथकाने ता. एक ते ता. आठ या कालावधीत नुकसानीची पाहणी करून अहवाल सादर केला. ता. नऊ रोजी झालेल्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या जिल्हास्तरीय बैठकीत १६ महसूल मंडळात ५० टक्क्यांहून अधिक सोयाबीनचे नुकसान झालेल्या व विमा धारक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची २५ टक्के अग्रिम देण्याची अधिसूचना जारी झाली.

यामध्ये नेकनूर, पिंपळनेर, लिंबागणे, धानोरा, पिंपळा, जातेगाव, मादळमोही, चकलांबा, माजलगाव, किट्टी आडगाव, नित्रुड, अंबाजोगाई, घाटनांदूर, हरिश्चंद्र पिंप्री, परळी व सिरसाळा या मंडळांचा समावेश आहे. मात्र, जिल्ह्यातील ४७ महसूल मंडळातील नुकसानग्रस्तांवर हा अन्याय असल्याचा आरोप होत आहे. जिल्हाभरातील पीक विमाधारक शेतकऱ्यांना २५ टक्के अग्रिम मिळावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.

मदतीची गरज : शेतकरी आंदोलन समितीच्या धनंजय गुंदेकर यांच्या पुढाकाराने तालुक्यातील अनेक गावांत शेतकऱ्यांकडून मागणीचे निवेदने गोळा करण्यात आली. आता जिल्हाभरात नुकसान झालेले असून सर्वच विमा धारक शेतकऱ्यांना विमा कंपनीकडून आणि विमा नसलेल्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून मदतीची गरज आहे. मात्र, यासाठी सत्ताधाऱ्यांची इच्छाशक्ती व विरोधकांचा जोर महत्त्वाचा आहे.