औरंगाबाद : कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेत ऑक्सिजनची टंचाई निर्माण होऊ ये यासाठी शासनाने जिल्हा प्रशासनाला हवेतून ऑक्सिजन तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने घाई करून निविदा काढण्याची तसदी न घेता कंत्राटदार नियुक्त केला. प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे मुदत संपून गेली तरी जिल्हा नियोजन समिती (डीपीसी) च्या निधीतील एकही प्लांट सूरू झाला नाही.

कोरोना महामारीच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये ऑक्सिजनची मोठ्या प्रमाणात गरज निर्माण झाली होती. दुसऱ्या लाटेत ऑक्सिजनची टंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी यंत्रणेला तारेवरची कसरत करावी लागली. या अनुभवावारू जर तिसरी लाट आलीच तर ऑक्सिजन अभावी रूग्णांचे हाल होऊ नयेत यासाठी राज्य शासनाने सर्व जिल्ह्यांना हवेतील ऑक्सिजनपासून रूग्णांना देता येतील अशा ऑक्सिजन निर्मितीचे प्लांट उभारण्याचे निर्देश दिले.

त्यासाठी डीपीसी, सीएसआरच्या निधीचा वापर करण्यासही मंजुरी दिली आहे. शासनाच्या आदेशानुसार घाटीसहित उपजिल्हा रूग्णालय व सामान्य रुग्णालयांमध्ये १२ ऑक्सिजन प्लांट उभारण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला. त्यापैकी दोन प्लांट सध्या सीएसआर फंडातुन घाटी रुग्णालयात उभारण्यात आले असून ते कार्यान्वित झाले आहेत. उर्वरित १० प्लांट ८ ऑगस्टपर्यंत कार्यान्वित केले जाणार होते. मात्र अजूनही ते उर्वरीत दहा प्लांट सुरू होऊ शकले नाहीत.

सीएसआर फंडातुन घाटी रुग्णालयात २ प्लांट तर मेल्ट्रॉन आणि वाळूजमधील उपजिल्हा रुग्णालयात १ असे चार प्लांट उभारण्यात आले आहेत. मात्र, डीपीसीच्या निधीतून कन्नड, ईएसआयसी रुग्णालयात प्रत्येकी ८२ सिलिंडर प्रतिदिन, सिल्लोड, वैजापूर, गंगापूर, पैठणमध्ये प्रत्येकी ६२ सिलिंडर प्रतिदिन ऑक्सिजन निर्मिती प्लांट उभारण्यात येत आहेत. काही दिवसांपासून तिसरी लाट येणार नाही, असे तर्क वितर्क लढवले जात आहेत. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनही आळसावले असून केवळ याच कारणामुळे जिल्ह्याच्या विविध रुग्णालयांमध्ये उभारण्यात येत असलेल्या हवेतून ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्पांची गती मंदावल्याचे सुत्रांनी म्हटले.