नांदेड :  शासकीय अधिकारी, कर्मचारी व लोकप्रतिनिधींकडून होणारा भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर येऊन त्याला आळा बसावा, यासाठी शासनाने माहितीचा अधिकारी कायदा (आरटीआय) लागू केला. पण त्याचा दुरुपयोग होत असून अनेकांचा हा अधिकार पोट भरण्याचे साधन बनत चालल्याचे चित्र बघायला मिळत आहे.

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या अथक प्रयत्नानंतर सर्वप्रथम राज्यात माहितीचा अधिकार कायदा लागू झाला. याचे चांगले परिणाम दिसून आल्यानंतर केंद्र शासनाने माहिती अधिकार अधिनियम २००५मध्ये मंजूर केला. या कायद्यान्वये शासकीय कार्यालतील माहिती मागण्याचा अधिकार अगदी सामान्य व्यक्तीला मिळाला.

नागरिकाने माहिती मागितल्यानंतर शासकीय कार्यालयांतील कागदपत्रांची झेराॅक्स प्रत काढून माहिती पुरविली जाते. यासाठी अत्यंत कमी शुल्क आकारले जाते. माहिती मागणारा बीपीएलधारक असेल, तर त्याला माहिती मोफत दिली जाते. यामुळे देशभरात भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे समोर आलेली आहेत. मात्र, या कायद्याचा काही जणांकडून दुरूपयोग केला जात असल्याची बाब समोर आली आहे.

हेही वाचा - सोंगाड्या करायचा महिलांची विक्री : दलालांची यादीच सापडली

ब्लॅकमेलिंगचा हा फंडा जोमात  
एखाद्या विषयाची माहिती मागितल्यानंतर संबंधित विभागाचा अधिकारी किंवा कर्मचारी भयभीत होतो. आपल्यावर कारवाई होणार, अशी भीती त्याच्या मनात निर्माण होते. नेमका याचाच फायदा घेत काही पोटभरूंकडून संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडे पैशाची मागणी केली जाते. काही राजकीय पक्षांचे स्वयंघोषित पदाधिकारी, कार्यकर्ते, सामाजिक कार्यकर्ते व समाजात स्वतःला पत्रकार म्हणवून घेत मिरवणारे यांचा ब्लॅकमेलिंग करण्याचा फंडा जोरात सुरु आहे.  

प्रशासनाचा हवा अंकुश
माहितीचा अधिकार कायद्यान्वये माहिती मागवून अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना ब्लॅकमेल करण्याचा गोरखधंदा या लोकांनी चालवला आहे. त्यांनी पाटबंधारे विभाग, वन विभाग, सिंचन, बॅंक, महापालिका, जिल्हा परिषद, कृषी विभाग अशा अनेक ठिकाणी अधिकाऱ्यांना ब्लॅकमेल करण्याचा व्यवसाय सुरु केलेला आहे. शहर व ग्रामीण भागातील कार्यालयांमध्ये सर्रास पैसे मागण्याचे काम सुरु आहे. प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना माहितीच्या अधिकाराची कोणतीही भीती नसते; परंतु त्यामध्ये वेळ बराच जातो. मात्र, ब्लॅकमेल करणाऱ्या प्रवृत्तींमुळे या कायद्याच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासला जात असल्याचे चित्र राजरोसपणे बघायला मिळत आहे. यावर प्रशासनाचा अंकुश असावा अशा भावना नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर काही अधिकाऱ्यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना व्यक्त केल्या.

हेही वाचा - लाच घेताना शिरुरमध्ये पुन्हा एकदा तिघे पकडले

अधिकाऱ्यांनी तक्रारीसाठी पुढे यावे
भ्रष्टे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना या कायद्यामुळे जरब बसली, मात्र काहींनी या अधिकाराचा दुरूपयोग पोट भरण्यासाठी चालविला आहे. त्यात काही राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, ठेकेदाव व काही पत्रकार म्हणवून घेणाऱ्या व्यक्ती आहेत. त्यांच्याकडून ठरावित विभागांनाच लक्ष्य केले जात आहे. अशांवर कारवाई व्हावी. तसेच केवळ पैसे उकळण्याच्या उद्देशाने कोणी माहितीच्या अधिकारातून माहिती मागत असेल, तर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी तशी माहिती लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाशी संपर्क साधून तक्रार द्यावी.
- राजेंद्र खराटे (माहिती अधिकार कार्यकर्ता)