सेलू ः नाफेडच्या वतीने दरवर्षी मुग, उडीद व सोयाबीनची खरेदी करण्यात येते. यावर्षी एका खाजगी कृषी विकास संस्थेस खरेदीची परवानगी दिली आहे. परंतू, अद्यापपर्यंत बाजार समितीच्या मार्केट यार्ड परिसरात असलेल्या हमीभाव खरेदी केंद्राकडे तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवल्याने कृषी विकास संस्थेच्या हमीभाव खरेदी केंद्र चालकांच्या चिंतेत वाढ झाल्याचे चित्र आहे. शासनाचे हमीभाव खरेदी केंद्र मागील महिन्याभरापासुन सुरु करण्यात आले असले तरीही सेलूत एक किलोचीही खरेदी झाली नाही. शेतकरी हमीभाव खरेदी केंद्राकडे आपला माल विक्रीसाठी आणत नसल्याने संस्थेने लावलेला खर्च देखिल निघतो का नाही अशी चिंता निर्माण झाली आहे. 

तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या माल शासनाच्या हमीभावाने खरेदी करण्यात यावा. यासाठी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या यार्डात हमीभाव खरेदी केंद्र तुळजाभवानी कृषी विकास सेवा सहकारी संस्थेस मान्यता देण्यात आली. शासनाच्या नियमानुसार सदरील संस्था शेतकऱ्यांच्या मुग, उडीद, सोयाबीन या पिकांची नोंदणी करुन घेत सदरिल संस्था शेतकऱ्यांनी भ्रमणध्वनीद्वारे संदेश देवुन शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करते. मात्र, महिन्याभराचा कालावधी उलटुनही अद्यापपर्यंत या हमीभाव खरेदी केंद्रावर एकाही शेतकऱ्याने आपला माल विक्रीसाठी आणला नाही. 

हेही वाचा - हिंगोली : ग्रामीण भागातील बससेवा बंदच, प्रवाशांना करावा लागतो खासगी वाहनाने प्रवास

खर्चही निघणे मुश्किल 
शासनाच्या हमीभाव खरेदीत मुग सात हजार दोनशे तर सोयाबीन तिन हजार ८८० रुपये प्रति क्विंटलने खरेदी करण्यात येतो. त्यामध्ये मालाची प्रतवारी करण्यात येते. मालामध्ये दहा टक्के आद्रता, दोन टक्के डागी व दोन टक्के माती असली तरी तो गुणवत्ता पुर्ण माल म्हणुन खरेदी करण्यात येतो. मात्र, अद्यापपर्यंत केवळ तिनशेच्या आसपास शेतकऱ्यांनी संस्थेकडे ऑनलाइन नोंदणी केली आहे. सदरील संस्थेने शासनाकडे दहा लाख रुपये तारण ठेव म्हणून रक्कम जमा करुन ठेवण्यात आली. तर संस्थेला गोडावुन भाडे, कामगार खर्च द्यावा लागतो. असा महिन्यास तीस हजार रुपये खर्च संस्थेस येतो. मात्र, शेतीतल्या मालाची अद्यापपर्यंत खरेदीच नसल्याने लावलेला खर्चही निघणे मुश्किल झाल्याचे चित्र आहे. 

हेही वाचा - हिंगोली जिल्ह्यात नवीन शिधा पत्रिका वाटपास टाळाटाळ

खरेदी जस्तीत जास्त व्हावी अशी अपेक्षा 
शासनाचे हमीभाव खरेदी केंद्र मागील महिन्याभरापासुन सुरु करण्यात आले असले तरीही सेलूत एक किलोचीही खरेदी झाली नाही. शेतकरी हमीभाव खरेदी केंद्राकडे आपला माल विक्रीसाठी आणत नसल्याने संस्थेने लावलेला खर्च देखिल निघतो का नाही अशी चिंता निर्माण झाली आहे. गोडावुन भाडे, कामगार व ऑपरेटरचा पगार संस्थेलाच द्यावा लागत आहे. खरेदीवर संस्थेस एक टक्का कमिशन असते. खरेदी जस्तीत जास्त व्हावी अशी अपेक्षा आहे. - संतोष शिंदे, अध्यक्ष, तुळजा भवानी कृषी विकास सेवा सहकारी संस्था.

संपादन ः राजन मंगरुळकर